पिसिआर परीक्षणको रेट नतोकिएको , हल्ला फैलाउनेलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले कारबाही गर्ने

काठमाडौं । गत २ जेठमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले कुनैपनि विदेशी वा स्वदेशी नागरिकले आफ्नो कोरोना भाइरस परीक्षण गर्न चाहेमा सःशुल्क परीक्षण गर्न पाउने निर्णय गर्यो ।

सो निर्णय मंगलबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाबाट तोकिएको मापदण्ड र सूचनाको गोपनीयता तथा नियमित रिपोर्टिङ गर्ने अनिवार्य शर्तमा तोकिएका दररेटमा परीक्षण गर्न पाउने बताए ।

उक्त निर्णय सुनाएको केहीबेरमा सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न टिकाटिप्पणी सुरु भयो ।

टिकाटिप्पणी सुरु हुनुको कारण थियो, पिसिआर परीक्षणका लागि सरकारले १५ हजार तोकेको खबर । मन्त्रालयले निर्णय सुनाएको केहीबेरमा सामाजिक सञ्जालमा सरकारले पिसिआर परीक्षणको शुल्क १५ हजार बाएको भन्दै हल्ला फिँजिएको थियो ।

तर मन्त्रालयले कुनै दररेट नतोकिएको स्ष्पट गरेको छ । सो विषयमा सामाजिक सञ्जालमा व्यापक विरोध हुन थालेपछि मन्त्रालयका आईसीएस कोर्डिनेटर डा. गुणराज लोहनीले एक विज्ञप्ति नै जारी गरेर स्पष्टिकरण दिएका छन् ।

उनले भनेका छन्,‘सूचनालाई तोडमोड गरी केही अनलाइन मिडियाहरुले निजी संस्थाबाट परीक्षण गराउन रु १५ हजार रेट तोकिएके भनी समाचार सम्प्रेषण गरेको र यसैलाई आधार मानी सर्वसाधरणले व्यक्त गरेको अत्यन्त धेरै प्रतिक्रियाहरु प्रति यस मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको छ ।’

सार्वजनिक अस्पताहरुमा लामबद्ध भएर समय खेर फाल्न नचाहने र भिडभाडमा गएर जोखिम मोल्न नचाहने स्वदेशी तथा विदेशीहरुको अनुरोधमा नै मन्त्रालयले सःशुल्क परीक्षण्को व्यवस्था गर्न लागेको उनले स्ष्पट पारेका छन् । ‘निशुल्क परीक्षण गराउने कि सशुल्क गराउने त्यो व्यक्तिको इच्छामा भरपर्ने कुरा हो ।

सशुल्क परीक्षण गर्ने संस्थाहरुले परक्षिणको लागि तोकिएको सम्पूर्ण मापदण्डहरु पुर्याएको हुनुपर्छ र यहाँबट भएका परीक्षणहरुके गोपनियता कायम गर्दै नियमित रिपोर्टिङ राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा पठाउनपर्ने हुन्छ ।

यसप्रकारको परीक्षणका लागि मन्त्रालयले दररेट तोकिदिने भएपनि हालसम्म कुनै दररेट तोकि नसकेको व्यहोरा सर्वसाधरणमा जानकारी गराइन्छ ।’ अहिले पनि सरकारले तोकिएको स्वास्थ्य संस्थामा कोरोनाको उपचार र परीक्षण भने निःशुल्क नै हुँदै आएको छ । अपरान्ह मन्त्रालयले चेतावनीयुक्त विज्ञाप्ति नै निकालेर यस्तो गलत सूचना दिनेमाथि कारवाहीको चेतावनीसमेत दिएको हो ।

‘राज्यको चौंथो अंगको रुपमा मानिएको पत्रकारहरुले यस्तो संकटको घडीमा सही सन्देशमात्र प्रवाह गर्न अनुरोध छ अन्यथा यसरी पटक–पटक भ्रमपूर्ण समाचार सम्प्रेषण गरी समाजमा उत्तेजना फैलाउने कार्य भएमा कानुन बमोजिम कडा कारबाही गरिने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

संसारभर आरडिटीका लागि चाहिने किट र पिसिआर किट तथा रिएजेन्टको मूल्यमा ठूलो अन्तर छ । त्यसो त आरडिटी परीक्षणका सन्दर्भमा १ हजार ५ सयसम्म शुल्क लिन सक्ने निर्णय सरकारले गरिसकेको छ ।

समाचार दैनिकबाट