असोज महिनामा नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयद्वारा कक्षा ११ मा नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्न गरिएको आग्रहको विरुद्घमा २०७७ असोज महिनामा सर्वाेच्च अदालतमा दायर भएको मुद्दालाई सम्बोधन गर्दै २०७७ कार्तिक २० गते नयाँ पाठ्यक्रम लागू नगर्ने अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
उक्त मुद्दाको फैसला मंसिर अन्त्यसम्म पनि नभएको र विद्यार्थी ,शिक्षक एवं विद्यालय क्षेत्रमा विद्यमान अन्यौलता प्रति प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद्ले राष्ट्रिय महासचिव सुरेन्द्र प्रसाद भट्टद्वारा जारी गरिएको बिज्ञप्ति मार्फत ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
सर्वाेच्च अदालतले पटक– पटक पेसी सार्दै पुष ६ गते सम्म पु¥याउनुले सरकार देशभरका लाखौं विद्यार्थीहरूको भविष्य जोडिएको शिक्षाप्रति गम्भीर नरहेकोमा परिषद्ले आपत्ति जनाएको छ।
साथै मुद्दाको यथाशीघ्र फैसला गरी देशभर पाठ्यक्रम पाठनमा देखिएको अन्यौलता (कतिपय स्थानमा नयाँ पाठ्यक्रम र पुरानो पाठ्यक्रम पढाइ भइरहेको, आगामी परीक्षा कुन पाठ्यक्रममा आधारित हुने, कुन पाठ्यक्रमका आधारमा पठनपाठन गराउने आदि )अन्त्य गरिदिन सम्मानित सर्वाेच्च अदालत समक्ष परिषद्ले आग्रह गरेको छ ।
सम्भव भएसम्म पेसी अगाडि सारी सक्दो चाँडो फैसला सुनाई सर्वाेच्चको गरिमा र आम शिक्षा जगतको सर्वाेच्च अदालत प्रतिको विश्वास कायम राख्न परिषद्ले अपिल गरेको छ ।
शिक्षा जस्तो महत्वपूर्ण क्षेत्रमा कोभिड १९ को परिस्थितिका कारण विद्यार्थी वर्गमा देखिइरहेको विचलनको अवस्थामा आधा शैक्षिक सत्रको समय सकिँदा–सम्म सरोकारवाला निकाय एवं शैक्षिक संघसंस्थाले ठोस पहल नगर्नु लज्जास्पद रहेको परिषद्को ठहर छ ।
शैक्षिक क्षेत्रलाई अन्यौलको वातावरणबाट मुक्त गर्दै सहज वातावरण निर्माण गर्ने दिशामा रचनात्मक दबाब सिर्जना गर्न सम्पूर्ण प्राज्ञिक वर्ग, शिक्षाविद्, आमसञ्चार जगत् एवं विद्यार्थी समूहलाई परिषद्ले अनुरोध समेत गरेको छ ।
