विदेशमा ज्यान गुमाउने नेपालीको शव पोस्टमार्टम अनिवार्य गर्दै सरकार

२८ साउन, काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीमा रहँदा मृत्यु भएका हजारौं नेपालीको मृत्युको कारण प्राय: ‘प्राकृतिक’ वा ‘हृदयाघात’ भनेर सामान्यीकरण गरिन्छ । तर, यो सामान्यीकरण पछाडि लुकेको तितो यथार्थले मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति र बीमाबाट वञ्चित गराउँदै आएको छ ।

यही समस्या सम्बोधन गर्न सरकारले ‘राष्ट्रिय आप्रवासन नीति २०८२’ मार्फत गन्तव्य मुलुकमा मृत्यु भएका नेपालीको शव पोस्टमार्टम अनिवार्य गर्ने नीति अघि सारेको छ ।

‘श्रमिकको आकस्मिक मृत्यु भए गन्तव्य मुलुकमा नै शव पोस्टमार्टम गरिने छ, शव स्वदेश ल्याउने साथै राहत, बीमा क्षतिपूर्ति लगायत सुविधा प्राप्ति गर्ने प्रक्रिया थप सरलीकरण गरिने छ,’ नीतिमा उल्लेख छ ।

हाल दुर्घटना, आत्महत्या वा कार्यस्थलमा हुने अन्य दुर्घटना जस्ता घटनामा मात्र पोस्टमार्टम गर्ने गरिन्छ । तर, कोठामा सुतेकै अवस्थामा मृत्यु भएका वा अन्य कारण स्पष्ट नभएका घटनालाई रोजगारदाता कम्पनीले ‘प्राकृतिक मृत्यु’ (नेचुरल डेथ) को संज्ञा दिँदै पोस्टमार्टमविना नै शव पठाउने गर्छन् ।यसले गर्दा मृत्युको वास्तविक कारण पत्ता लाग्दैन र परिवारले बीमा तथा अन्य राहत रकम पाउनबाट वञ्चित हुन्छन् । यो समस्या अन्त्य गर्दै मृत्युको यर्थाथ कारण पत्ता लगाउन सरकारले प्राकृतिक मृत्युको पोस्टमार्टम नीति अघि सारेको हो ।

२०६५ देखि २०८२ असार मसान्तसम्म १४ हजार ५ सय ५४ नेपाली श्रमिकले विदेशमा ज्यान गुमाएका छन् । यो संख्या श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएर मृत्यु भएपछि वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट आर्थिक सहायता पाएकाको मात्रै हो । श्रम स्वीकृति नलिई विदेश गएर मृत्यु भएकाको तथ्यांक जोड्ने हो भने संख्या अझै बढी हुन आउँछ ।श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार विदेशमा मृत्यु हुने श्रमिकमध्ये सबैभन्दा धेरै प्राकृतिक मृत्यु रहेको छ । विदेशमा मृत्यु हुने श्रमिकमध्ये २० प्रतिशतभन्दा बढी प्राकृतिक मृत्यु रहेको देखिन्छ । त्यस्तै अन्य कारणमा कार्डियाक एरेस्ट, हर्ट अट्याक, सवारी दुर्घटना, आत्महत्या, कार्यस्थलमा दुर्घटना लगायत छन् ।

किन आवश्यक छ पोस्टमार्टम ?

श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार, यो नीतिको मुख्य उद्देश्य मृत्युको वास्तविक कारण (कज अफ डेथ) पत्ता लगाउनु हो ।

‘अधिकांश मानिसको मृत्यु ‘नर्मल डेथ’ भनेर रिपोर्ट आउँछ, तर वास्तवमा उनीहरूको समस्या के हो भन्ने थाहा हुँदैन,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘अध्ययनहरूले खाडी मुलुकमा गएका नेपालीहरूमा किड्नीको समस्याजस्ता गम्भीर स्वास्थ्य समस्या देखिएको औंल्याएका छन् । मृत्युको सही कारण थाहा पाएमात्र रोग पहिचान र रोकथामका लागि काम गर्न सकिन्छ ।’

यो नीतिले क्षतिपूर्ति र बीमाको सुनिश्चितता हुने मन्त्रालयको ठहर छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण कार्यको सुधारका लागि गठित अध्ययन कार्यदलका विशेषज्ञ सदस्य डा. विश्वराज दवाडीका अनुसार पोस्टमार्टमले मृत्युको वैज्ञानिक आधार दिन्छ ।

‘रियल कज अफ द डेथ पत्ता लाग्यो भने त्यहाँको सेक्युरिटी, क्षतिपूर्ति, दुनियाँ कुराहरूको दाबी गर्न सहज हुन्छ,’ डा. दवाडीले भने, ‘अहिले धेरै केस ‘अनक्लेम’ अवस्थामा छन् । पोस्टमार्टम रिपोर्टले ती सबै कुरा क्लियर गर्छ ।’

मृत्युको कारणबारे तथ्यांक संकलन भएपछि कुन रोग वा अवस्थाका कारण नेपाली कामदारको धेरै मृत्यु भइरहेको छ भनी अध्ययन गर्न सकिने मन्त्रालयका ती अधिकारीको भनाइ छ ।

‘अधिकांश मृत्यु अत्यधिक गर्मीका कारण हुने ‘हिट स्ट्रोक’ ले भएको हो वा अन्य कुनै नसर्ने रोगका कारण भन्ने जानकारीले भविष्यमा कामदार पठाउनुअघि अपनाउनुपर्ने स्वास्थ्य सावधानीबारे नीति बनाउन मद्दत गर्छ,’ ती अधिकारीले भने ।

‘प्राकृतिक मृत्यु’ र २४–घण्टे बीमा

‘प्राकृतिक मृत्यु’ को रिपोर्ट बनाइनु पछाडि रोजगारदाता कम्पनीहरूको बीमा रकम छल्ने नियत पनि जोडिएको सरोकारवाला बताउँछन् । हाल अधिकांश बीमा नीतिले कार्यस्थलमा भएको दुर्घटनालाई मात्र समेट्छ ।

‘यो एक किसिमको चिटिङ हो,’ मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने, ‘काम गर्ने क्रममा मात्र भएको मृत्युको बीमा दिने तर कोठामा फर्केर सुतेको बेला मृत्यु भए नदिने प्रवृत्ति छ । त्यसैले नेचुरल डेथ भन्दियो भने उनीहरूले बीमा दिनुपरेन ।’

यही समस्या समाधानका लागि नेपालले लामो समयदेखि २४–घण्टे बीमाको विषय उठाउँदै आएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरेले श्रमिकको २४ घण्टाकै बीमा हुनुपर्छ भन्ने सरकारको स्पष्ट अडान रहेको बताए ।

‘मान्छेलाई ८ घण्टाको बीमा मात्रै गर्ने, तर काम १२–१४ घण्टा लगाउने कुरा भएन । उनीहरू हाम्रो देश छाडेर कामकै लागि गएका हुन्, त्यसैले जतिखेर पनि उनीहरू जोखिममा हुन्छन्,’ घिमिरेले भने ।

२४–घण्टे बीमा लागु भए मृत्युको कारण जेसुकै भए पनि परिवारले क्षतिपूर्ति पाउने बाटो खुल्ने घिमिरेको भनाइ छ ।

कार्यान्वयन चुनौती र बाटो

राष्ट्रिय आप्रवासन नीतिमा यो विषय समेटिनु सकारात्मक भए पनि यसको कार्यान्वयन गन्तव्य मुलुकको सहमतिविना असम्भव छ ।

द्विपक्षीय श्रम सम्झौता (बीएलए) मा पोस्टमार्टम र २४–घण्टे बीमाजस्ता प्रावधान लागु गराउने गरी द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गरिने प्रवक्ता घिमिरेले बताए ।

सरकारले अब गर्ने नयाँ श्रम सम्झौता वा पुराना सम्झौता पुनरावलोकनमा यी विषय अनिवार्य क्लजको रूपमा राख्नुपर्ने डा. दवाडीको भनाइ छ । ‘हाम्रो बीएलएमा नै यो कुरा राखिदियो भने कार्यान्वयन हुन सक्छ,’ उनले भने ।

श्रम सम्झौतामा उल्लेख नभए पनि कूटनीतिक पहल मार्फत गन्तव्य मुलुकलाई यो प्रक्रिया अपनाउन आग्रह गरिने प्रवक्ता घिमिरेले बताए । नीति कार्यान्वयन गर्न सरकारले स्पष्ट ऐन र कार्यविधि बनाउनुपर्ने दवाडीको भनाइ छ ।

‘कार्यविधि बन्न समय लागे पनि यो एउटा मानवीय र अत्यावश्यक प्रक्रिया हो । यसलाई रोक्न मिल्दैन,’ दवाडीले भने ।

वैदेशिक रोजगारीमा हुने मृत्युलाई केवल एउटा तथ्यांकमा सीमित नगरी त्यसको पछाडिका कारण खोज्नु राज्यको दायित्व भएको दवाडीको भनाइ छ ।

सरकारले अघि सारेको पोस्टमार्टम नीतिले मृतक श्रमिक र उनीहरूका परिवारलाई न्याय दिनेमात्र नभई भविष्यमा यस्ता दु:खद घटना न्यूनीकरण गर्न महत्वपूर्ण आधार हुने उनको भनाइ छ ।