कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको नेपालको नयाँ नक्साले संवैधानिक र कानुनी मान्यता पाएको छ। संघीय संसद्का दुवै सदनले सर्वसम्मत पारित गरेको संविधान संशोधन विधेयकलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बिहीबार प्रमाणीकरण गरेकी हुन्। यससँगै मुलुकको चुच्चे नक्सा तत्कालै लागू भई प्रयोगमा आएको छ।
संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभाको बिहीबारको बैठकले लिम्पियाधुरासहितको नक्सा संविधानको अनुसूचीमा राख्ने संविधान संशोधन विधेयक सर्वसम्मत पारित गरेको थियो। प्रतिनिधिसभाले शनिबार सर्वसम्मत पारित गरेको उक्त विधेयक राष्ट्रियसभाले पनि पारित गरेको सूचना बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सुनाइएको थियो। दुवै सदनबाट पारित भएपछि सभामुख अग्नि सापकोटाले विधेयकलाई प्रमाणित गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाएका थिए।
राष्ट्रियसभा बैठकमा उपस्थित ५७ जना सबै सांसदले विधेयकको पक्षमा मतदान गरेका थिए। ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा एक सिट खाली छ। मत बराबर भए मात्र निर्णायक मत दिन पाउने व्यवस्थाका कारण अध्यक्ष गणेश तिमिल्सेनाले मत दिन पाएनन्। विधेयक पारित हुन दुवै सदनमा दुईतिहाइ मत चाहिन्छ।
भारतले झन्डै ६० वर्षदेखि अतिक्रमण गरेका कालापानी, लिपुुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर सरकारले जेठ ५ मा नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो। संविधानको अनुसूचीमा रहेको निसान छापभित्रको नक्सा सच्याउन सरकारले जेठ ९ मा संशोधन विधेयक दर्ता गरेको थियो। संसद्का दुवै सदनमा दलहरूले राष्ट्रियता, स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय अखण्डताका पक्षमा अभूतपूर्व एकता रहेको सन्देशसहित विधेयकलाई सर्वसम्मत पारित गरेका हुन्।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङफेले संशोधन विधेयक पारित गर्न राखेको प्रस्तावलाई राष्ट्रियसभाले सर्वसम्मत पारित गरेको हो। त्यसअघि विधेयकमाथि भएको दफावार छलफलमा सत्तासीन नेकपाका प्रवक्ता एवं पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले भारतले अतिक्रमित भूमिबाट आफ्ना सेना, सुरक्षाकर्मी र अरू प्रशासनिक संरचना हटाउनुपर्ने माग गरे। उनले दुई देशबीचको सम्बन्ध नकारात्मक हुन नदिन भारतले तत्काल वार्ताको बाटो समात्नुपर्ने बताए।
विपक्षी दलका नेता राधेश्याम अधिकारीले नेपाल–भारत सीमाको विवादमा भारतले घ्यु थपेको बताए। नेपालले वार्ताका लागि आग्रह गरिरहेका बेला भारतले नयाँ नक्सा जारी गर्ने र बाटो बनाउने काम गरेर विवादमा घ्यु थपेको अधिकारीको दाबी थियो। सीमा विवादबारे भारत र नेपालबीच वार्ता र संवादको विकल्प नभएको पनि अधिकारीले बताए।
निसान छापमा नेपालको नक्सा गलत रहेको समाचार अन्नपूर्ण पोस्ट्ले प्रकाशन गरेको थियो। लिम्पियाधुरासम्म समेटिएको नक्सा अन्नपूर्ण पोस्ट्मै प्रकाशन गरिएको थियो। त्यसपछि सरकारले नयाँ नक्सा सार्वजनिक पहल गरेको थियो।
