कोदोको बढ्दो माग, म:मदेखि पिज्जासम्म

१६ साउन, काठमाडौं । पहिले–पहिलो कोदो खानेलाई ‘गरिब’ भनेर हेप्ने चलन थियो । तर, पछिल्लो समय भने कोदोको परिचय नै पूर्णरूपमा बदलिन पुगेको छ ।

आजभोलि सहरका ठूला होटल, रेस्टुरेन्टमा कोदोका अनेक थरी परिकार बनेर महँगो मूल्यमा बिक्री हुन थालेका छन् । पहिले गरिबको खाना भनेर हेपिएको कोदोको गुणगान अहिले भने धनीले गाउन थालेका छन् ।कोदोमा भएका अनगिन्ती फाइदाबारे मानिसले बुझ्न थालेपछि बजारमा यसको माग र भाउ बढ्दै गइरहेको छ ।

जीवशैली र खानपानमा सचेत बन्दै गएपछि अहिले कोदोलाई सुपर र स्मार्ट फुड नै भन्न थालिएको छ ।पहिले कोदोबाट रोटी, ढिँडो, सातु, जाउलोजस्ता परम्परागत परिकार मात्र बन्ने गरे पनि अहिले भने ब्रेड, केक, डोनट म:म, पिज्जा, कुकिज, बिस्कुट, चाउमिनजस्ता आधुनिक परिकार बन्न थालेका छन् ।

पछिल्लो समय अस्वस्थकर खानपान र जीवनशैलीका कारण विभिन्न रोगले च्याप्दै जान थालेपछि मानिसहरू स्वस्थ जीवनशैली र अर्गानिक खानपानमा ध्यान दिन थालेका छन् ।

पछिल्ला वर्ष बजारमा कोदोको माग बढ्दो छ । पहिला गाउँका धेरै किसानलले पाखो बारीमा कोदो लगाउँथे, तर अहिले भने धेरैले कोदो लगाउन छाडिसकेका छन् ।

बढ्दो सहरीकरण प्रभावले गाउँमा कोदो फल्ने जमिन बाँझिन थालेका छन् । ग्रामीण भेगका मानिस सहर पस्न थालेपछि कोदोले भरिभराउ हुने जमिन अहिले बाझिँदै गएको देखिन्छ ।

नेपालका ७७ वटै जिल्लामा कोदो खेती गर्न सकिन्छ । कोदो नेपालको रैथाने बाली हो । नेपालमा १२ प्रजातिका कोदोजन्य बाली भए पनि नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) ले अहिलेसम्म कोदोका ६, चिनोको १ र कागुनोको १ गरी ८ वटा उन्नत जात उन्मोचन तथा दर्ता गरेको छ ।

मुलुकमा १६ साउन अर्थात् आज पहिलो पटक ‘प्रथम राष्ट्रिय कोदो दिवस २०८२’ देशभरि नै विभिन्न कार्यक्रम गरेर मनाइँदै छ । ‘कोदोजन्य परिकारको आहार : खाद्य सुरक्षा र स्वस्थ जीवनको आधार’ भन्ने नारासहित कोदो दिवस मनाइएको हो ।

पौने अर्बको आयात

खेती गरेर मनग्ये उत्पादन तथा आम्दानी गर्न सकिने वस्तुमा पनि नेपाल आयातमा निर्भर रहेका छौं । कोदो नेपालको रैथाने बाली हुँदाहुँदै नेपालले पौने अर्ब हाराहारीमै आयात गरेको तथ्यांकले नै देखाउँछ ।

पछिल्लो समय कोदो र कोदोजन्य खाद्यान्न माग बढेसँगै यसको आयात पनि बढ्दै गइरहेको देखिन्छ । भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ७६ करोड ६३ लाख ८६ हजार रुपैयाँ बराबरको १८ हजार ३ सय १६ टन कोदोे आयात भएको थियो ।

यस्तै अघिल्लो आव २०८०/८१ मा ७५ करोड ४४ लाख रुपैयाँ बराबरको कोदो आयात भएको थियो । २०७९/८० मा ७३ करोड २० लाख १३ हजार रुपैयाँको १ करोड ८४ लाख ३ हजार ४ सय ८९ किलो कोदो आयात भएको थियो ।

त्यस्तै २०७८/७९ मा ७ करोड १५ लाख २७ हजार रुपैयाँ बराबर र २०७७/७८ मा ३ करोड ९९ लाख २३ हजार रुपैयाँ बराबरको कोदो आयात भएको थियो ।

कस्ता छन् कोदोका फाइदा ?

कोदोको खपत बढाउन विद्यालयको दिवा खाजामा समेत प्रयोग गर्नका लागि सरकारको वार्षिक बजेटमा नै समेटिएको छ ।

कोदोलाई मधुमेह रोगका लागि पनि अतिउत्तम खाना मानिएको छ ।

पोषणतत्वको कुरा गर्दा यसमा क्याल्सियम, कार्बोहाइड्रेड, प्रोटिन, चिल्लो पदार्थ, थाइमिन तथा रेसादार वस्तु पाइने पोषणविद् बताउँछन् ।

विज्ञका अनुसार कोदोमा चामल र मकैभन्दा ३५ गुणा र गहुँभन्दा ८ गुणा बढी क्याल्सियम पाइन्छ ।

कोदो उत्पादन भने घट्दै

कृषि मन्त्रालयको तथ्यांकले कोदो उत्पादन घट्दै गएको देखाउँछ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा २ लाख ६७ हजार ७१ हेक्टरमा कोदो खेती भएको थियो । उक्त क्षेत्रफलमा भएको कोदो खेतीबाट ३ लाख ३९ हजार ४ सय ६२ टन उत्पादन भएको तथ्यांकले देखाउँछ ।

यस्तै २०७९/८० मा कोदो खेतीको क्षेत्रफल घटेर २ लाख २७ हजार ९ सय ३४ हेक्टरमा झरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । उक्त वर्ष क्षेत्रफलसँगै उत्पादन पनि घटेर ३ लाख १० हजार ८ सय ४७ टनमा सीमित भएको थियो ।

पछिल्ला वर्षका तथ्यांक केलाउने हो भने २०७६/७७ मा २ लाख ६२ हजार ५ सय ४७ हेक्टरमा ३ लाख २० हजार ९ सय ५३ टन उत्पादन भएको थियो भने २०७७/७८ मा २ लाख ६५ हजार ४ सय १ हेक्टरमा ३ लाख २६ हजार ४ सय ४२ टन उत्पादन भएको थियो ।

कोदो खेतीमा किसानको आकर्षण घट्दै

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिव रामकृष्ण श्रेष्ठ कोदो पानी धेरै नचाहिने, रासायनिक मल नचाहिने, सुक्खा तथा गर्मीमा पनि उत्पादन हुने, जलवायु परिवर्तनको धेरै असर नपर्ने बाली भए पनि यसप्रति किसानको आकर्षण घट्दै गएको बताउँछन् ।

कोदोभन्दा पनि अन्य बालीलाई किसानले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको हुँदा कोदो उत्त्पादन धेरै हुने भए पनि पछाडि परेको उनको भनाइ छ ।

‘कोदोजस्ता रैथाने बाली हाम्रो पहिचान हुन्,’ उनी भन्छन्, ‘उत्पादन बढाउन वैज्ञानिक विधिको विस्तार, बजार पहुँच, मूल्य स्थिरता र किसानको प्रोत्साहनका लागि नीति निर्माणमा सरकार गम्भीर छ ।’

सहसचिव श्रेष्ठका अनुसार केन्द्र सरकारले प्रत्येक वर्ष रैथाने बाली बाली संरक्षण अभियानका लागि बजेट पठाउँदै आएको छ । सरकारले मन्त्रालयबाट १५ लाख रुपैयाँसम्म बजेट पठाउने गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष पनि १० लाख रुपैयाँसम्म पठाइने उनको भनाइ छ ।

पछिल्लो समय बजारमा कोदोजन्य परिकारको माग बढ्दै गएको हुनाले त्यसअनुरूप उत्पादन वृद्धि र विविधीकरणको दिशामा सहकारी, निजी क्षेत्र र राज्यले मिलेर अघि बढ्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ ।