२६ साउन, काठमाडौं । नेपाल र युक्रेनबीचको भिसा छुटसम्बन्धी सम्झौता संघीय संसद्मा पुगेको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार, एक अर्का देशका कूटनीतिक र अफिसियल राहदानीबाहकलाई भिसा छुट दिने सम्बन्धमा नेपाल र युक्रेनबीच २५ सेप्टेम्बर २०२४ मा सम्झौता भएको थियो ।यस्तै, नेपाल र गणतन्त्र सर्बियाबीच १८ मार्च २०२५ मा भिसा छुटसम्बन्धी सम्झौता भएको थियो ।
दुवै देशसँगको सम्झौता संघीय संसद्मा पुगेको हो ।नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ६ मा सन्धिको विषय छ । जहाँ नेपाल सरकारले हस्ताक्षर गरी सन्धि लागू गर्नसक्ने प्रावधान छ ।
संविधानको धारा २७९ मा सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थनसम्बन्धी व्यवस्था छ ।
उपधारा (१) मा नेपाल राज्य वा नेपाल सरकार पक्ष हुने सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन संघीय कानुन बमोजिम हुने उल्लेख छ ।
उपधारा (१) बमोजिम कानुन बनाउँदा कतिपय सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन संघीय संसद्का दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतले गर्नुपर्ने शर्त राखिन भनिएको छ ।
संसद्को दुई तिहाइ बहुमतले अनुमोदन गर्नुपर्ने शर्त राखिन सन्धिका विषय संविधानमै उल्लेख छ ।
(क) शान्ति र मैत्री,
(ख) सुरक्षा एवं सामरिक सम्बन्ध,
(ग) नेपाल राज्यको सीमाना,
(घ) प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँड ।
शान्ति र मैत्री र नेपाल राज्यको सीमानासँग सम्बन्धित विषयका सन्धि वा सम्झौतामध्ये राष्ट्रलाई व्यापक, गम्भीर वा दीर्घकालीन असर नपर्ने साधारण प्रकृतिका सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उपस्थित सदस्यहरूको साधारण बहुमतबाट हुन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा १० मा सन्धिमा सम्झौता भएपछि व्यवस्थापिका-संसद् समक्ष पेश गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
‘…दफा ६ बमोजिम नेपाल सरकारले स्वीकार गरेका सन्धिहरूको सूचना व्यवस्थापिका संसद्को बैठक बसेको एक महीना भित्र जानकारीको लागि व्यवस्थापिका संसद्मा पेश गर्नु पर्नेछ,’ नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा १० मा उल्लेख छ ।
यही प्रावधानअनुसार नेपाल र युक्रेनबीचको भिसा छुटसम्बन्धी सम्झौता संसद्मा पुगेको हो ।
यसैगरी, सन्धि सम्पन्न गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७७ को दफा २१ मा नेपाल सरकारले निर्माण गरी लागू गरेका सन्धिको सूचना सम्बन्धित मन्त्रालयले त्यस्तो सन्धि सम्पन्न भए पछिको संघीय संसदको बैठक बसेको एक महिनाभित्र संघीय संसदमा जानकारीको लागि पेश गर्नु पर्नेछ व्यवस्था रहेको छ ।
उपर्युक्त कानुनी व्यवस्थाबमोजिम जानकारीका लागि संघीय संसदमा पेश गर्ने प्रयोजनार्थ उक्त सम्झौता संघीय संसद्मा पुगेको हो ।
