सरकारले सुरक्षा निकायलाई घातक हतियार प्रयोग गर्नु नपरोस् भन्ने उद्देश्यले गैरघातक हतियार खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। २३ र २४ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा सुरक्षाकर्मीहरूले घातक हतियार प्रयोग गरेको घटनापछि सरकारले यस विषयमा नीति परिवर्तन गरेको हो।
गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले बिहीबार संसदीय समितिमा जानकारी दिँदै भने, “गैरघातक हतियारको अभावका कारण सुरक्षा र आत्मरक्षाका लागि घातक हतियार प्रयोग गर्न बाध्यता आएको थियो। यदि नन–लेथल पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध भए, मानवीय क्षति कम हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ।” उनले थपे, “आत्मरक्षा होस् वा सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा, गैरघातक हतियारले सुरक्षाकर्मीलाई विकल्प दिने भएकाले सरकारले यसमा जोड दिन लागेको हो।”
सरकारले गैरघातक उपकरण खरिद गर्ने योजना अघि बढाइसकेको छ र वैदेशिक सहयोगमा पनि आवश्यक सामाग्रीको जोहो गर्ने तयारी भइरहेको छ। गृहमन्त्री अर्यालले कति र कुन प्रकारका हतियार खरिद हुने, वा कुन–कुन देशसँग सहयोग भइरहेको भन्ने विवरण भने खुलाएका छैनन्।
उनका अनुसार सरकारले आगामी दिनमा घातक हतियार प्रयोग कम गर्ने नीति अघि बढाउँदै, सुरक्षाकर्मीका लागि गैरघातक विकल्पहरू सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यस कदमले सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै मानवीय क्षति न्यून गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारको यो निर्णयले आगामी समयमा भीड नियन्त्रण र सार्वजनिक सुरक्षा व्यवस्थापनमा गैरघातक हतियारको महत्त्व बढाउने स्पष्ट संकेत दिएको छ।
