काठमाडौं / आउँदो आर्थिक वर्षदेखि देशका सबै जिल्लामा राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्न सरकारले प्रतिघण्टा एक हजार कार्ड छपाइको योजना बनाएको छ ।
हाल प्रतिघण्टा ६०० परिचयपत्र उत्पादन हुँदै आएकामा सबै जिल्लामा वितरण शुरु गर्न यन्त्रको क्षमतावृद्धिसहित प्रशासनिक र प्राविधिक व्यवस्थापनमा सरकार जुटेको छ । कार्ड उत्पादन सिंहदरबारस्थित गृह मन्त्रालयमै सुरक्षित रुपमा हुँदै आएको छ ।
व्यक्तिका वैयक्तिक र जैविक सूचनालाई आधिकारिक रुपमा सङ्कलन गरी प्रत्येक नागरिकलाई एकार्कासँग मेल नखाने मौलिक परिचय नम्बर दिई बहुउपयोगी र आधुनिक प्रविधियुक्त राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण हाल अभियानकै रुपमा भइरहेको छ ।
सो परिचयपत्र पाएपछि नागरिकले सरकारी काम र सेवा लिनका लागि अन्य कागजात र परिचयपत्र बोकिरहनुपर्ने झन्झटको अन्त्य हुनेछ । राष्ट्रिय सुरक्षा, विकास व्यवस्थापन र राजश्व परिचयपत्र व्यवस्थापन प्रणालीलाई आबद्ध गरी महत्वपूर्ण सूचना औजारका रुपमा राष्ट्रिय परिचय नम्बर र राष्ट्रिय परिचयपत्रको उपयोग गर्ने यो नेपालका लागि नयाँ प्रणाली हो ।
पहिलो चरणको लक्ष्य पूरा
मन्त्रालय मातहतको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले पहिलो चरणको लक्ष्यअनुसार पाँचथर र सिंहदरबारस्थित केन्द्रीय निकायका राष्ट्रसेवक गरी एक लाख १७ हजारलाई परिचयपत्र वितरणको लगभग पूरा गरेको छ ।
दोस्रो चरणमा आगामी साउनदेखि एकैपटक सबै जिल्लामा वितरणको तयारी भइरहेको छ । सबै नागरिकलाई यो परिचयपत्र वितरणका लागि रु साढे सात अर्ब लाग्ने अनुमान छ ।
यसले सुशासन र समृद्धिको राष्ट्रिय आकाङ्क्षालाई पूरा गर्न सघाउनेछ । देशैभर कार्ड वितरण सकिएपछि यसको उपयोगबारे सरकारले निर्णय गर्नेछ ।
विभागका महानिर्देशक दीपक काफ्लेले नेपाल सरकारको चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएअनुसार हालसम्म सिंहदरबार र केन्द्रीय निकायका अति विशिष्टसहित सात हजार कर्मचारी र पाँचथरका ८० प्रतिशत नागरिकले यो परिचयपत्र पाइसकेका छन् ।
विश्वका विकसित मुलुकले धेरैअघि यस्तो परिचयपत्र र विद्युतीय प्रणालीबाट कारोवार शुरु गरे पनि नेपालमा विसं २०६७ मा सो प्रणालीको अवधारणा बनेको थियो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई उक्त ‘बायोम्याट्रिक’ सूचनासहितको राष्ट्रिय परिचयपत्र आज हस्तान्तरण गरिएको छ ।
विभागले सोमबार उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रदान गरिसकेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पनि चाँडै उक्त परिचयपत्र हस्तान्तरण गरिने भएको छ ।
आगामी आवको बजेटमा ‘सबै नेपालीको बायोमेट्रिक पहिचान र पृथक नम्बरसहितको राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण शुरु गरी दुई वर्षभित्र एक नेपालीले एकभन्दा बढी परिचयपत्र बोक्नु नपर्ने व्यवस्था गरिने’ उल्लेख छ ।
गत मङ्सिर ३ गते पाँचथरको फिदिम नगरपालिका–४ की १०१ वर्षीया भगवतीदेवी भण्डारीलाई गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले पहिलो परिचयपत्र प्रदान गर्नुभएको थियो ।
साउनदेखि १५ जिल्लामा वितरण हुने
आगामी साउनदेखि छ प्रदेशका दुई–दुई र प्रदेश नं ३ का तीन जिल्ला गरी १५ जिल्ला तथा आगामी दशैँपछि बाँकी जिल्लामा कार्ड वितरण शुरु गरिने विभागको योजना छ ।
विभागका महानिर्देशक काफ्लेका अनुसार ती १५ जिल्लामा प्रदेश नं १ का झापा र सङ्खुवासभा, प्रदेश नं २ का सप्तरी र महोत्तरी, प्रदेश नं ३ का ललितपुर, रसुवा र चितवन, गण्डकी प्रदेशका तनहुँ र स्याङ्जा, प्रदेश नं ५ का कपिलवस्तु र गुल्मी, कर्णाली प्रदेशका सल्यान र जुम्ला तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका अछाम र कञ्चनपुर छनोट भएका छन् ।
देशभर कार्ड वितरणका लागि बन्ने एक हजार स्टेशनमा कर्मचारीको विज्ञापन भएको । त्यस्तै कार्यालय स्थापना र आवश्यक सामानको बोलपत्र गरिएको छ । प्रतिस्टेशनमा विभागका एक कर्मचारी हुनेछन् । विस्तृत काम सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहका कर्मचारीबाटै हुनेछ ।
वडास्तर र टोलमै पुगेर परिचयपत्रका लागि फाराम भराउने कामका लागि सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीले त्यहाँको वस्तुस्थिति र शान्तिसुरक्षा स्थिति हेरेर स्टेशन खडा गर्नेछन् ।
महानिर्देशक काफ्लेले भन्नुभयो, “राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्तिपछि नागरिकको मुख्य पहिचान नै यही हुनेछ । यो सुशासनको एक महत्वपूर्ण आधार बन्नेछ । सरकारी सेवा प्राप्तिको एक आधार नै राष्ट्रिय परिचयपत्र हुनुपर्नेछ । यसले व्यक्तिको दोहोरो पहिचानलाई अवस्थालाई अन्त्य गर्नेछ ।”
परिचयपत्र कसरी र किन ?
परिचयपत्रका लागि आवेदन फाराम भर्दा १६ वर्ष उमेर पुगेका र नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पाएका नागरिकले नाम, थर, जन्म मिति, लिङ्ग, आमाबुबाको नाम, ठेगाना, नागरिकताको किसिम, पति र पत्नी नाम, बाजेको नाम उल्लेख गर्नुपर्छ ।
यस्तै फाराममा औंँला छाप (१० वटा), आँखाको नानी, तस्वीर, राष्ट्रियता र हस्ताक्षर उपलब्ध गराउनुपर्छ । अनलाइन प्रणालीबाट पनि फाराम भर्न सकिनेछ ।
नेपाली नागरिकलाई राष्ट्रिय पहिचानसहितको बहुपयोगी बायोमेट्रिक स्मार्टकार्ड प्रदान हुने भएकाले यसको मौलिक महत्व देखिन्छ । नेपाल सरकारबाट नेपाली नागरिकलाई प्रदान गर्ने सेवासुविधालाई राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीमा आबद्ध गर्नाका साथै सो प्रणालीबाट प्राप्त हुने तथ्याङ्क तथा अभिलेख नीति एवं योजना निर्माणमा प्रयोग हुनेछ ।
यसले व्यक्तिको राष्ट्रिय पहिचानपत्र र मतदाता परिचयपत्रका रूपमा काम गर्ने तथा सबै किसिमका सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्ने आधार दिनेछ । सामाजिक सुरक्षा कार्डका रूपमा यही कार्ड प्रयोग हुनेछ । यसले सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि सहयोगी अभिलेखको काम गर्नेछ ।
अन्य सार्वजनिक सेवासँग राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीलाई आबद्ध गरेपछि सार्वजनिक सेवा प्रदायक निकायले झन्झटरहित, छोटो समय र कम लागतमा सेवा प्रदान गर्न सम्भव हुनेछ ।
विभागले जन्म, मृत्यु, बसाइँसराइ तथा अन्य कारणबाट व्यक्तिगत सूचनामा परिवर्तन भएमा सोहीअनुसारको अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने प्रणालीको स्थापना तथा विकास गरेको छ ।
नाबालक राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने व्यवस्थालाई पनि कार्यान्वयनमा ल्याइने छ । गैरआवासीय नेपाली र नेपालमा बसोबास गर्ने विदेशीको सूचना अद्यावधिक गरी छुट्टै परिचयपत्र पनि जारी हुनेछ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर र राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई बहुउपयोगी प्रणालीका रुपमा सरकार र सरकारबीच (जिटुजी), सरकार र व्यवसायीबीच ९जिटुबी० र सरकार र नागरिकबीच (जिटुसी) सेवा प्रदान गर्न उपयोग हुनेछ ।
प्रचलित कानूनबमोजिम स्थापित सेवा प्रदायक संस्था तथा विदेशस्थित नेपाली नियोगमा नेपालको राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन प्रणालीलाई आबद्ध गराउने विभागको नीति छ । रासस
