प्रतिनिधि सभाको मध्यावधि निर्वाचन घोषणा भएपछि मुलुक नयाँ राजनीतिक चक्रमा प्रवेश गरेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ। जेनजी आन्दोलनपछि ‘नयाँ राजनीतिक विकल्प’को चर्चासँगै निर्वाचन आयोगमा नयाँ दल दर्ताका लागि भीड अत्यधिक बढेको छ। आयोगका अनुसार हालसम्म ७ नयाँ दल दर्ता भइसकेका छन् भने २८ दल दर्ता प्रक्रियामा छन्। उनीहरूको भनाइमा, १८ वर्षपछि पहिलोपटक यति ठूलो संख्यामा दल दर्ता भएको हो।
कानुनविद् डा. विजय मिश्रले “जसले पायो त्यसले दल खोल्ने प्रवृत्ति खतरनाक” भएको टिप्पणी गर्दै दल दर्तामा कडाइ आवश्यक रहेको बताए। उनका अनुसार, विचारभन्दा पनि चुनाव लड्ने उद्देश्यका लागि दल खोल्ने प्रवृत्तिले राजनीतिक व्यवस्थामा अस्थिरता बढाएको छ। अर्थ–राजनीतिक विश्लेषक अरुण सुवेदीले दर्ता भइरहेका धेरै दल ‘‘विचारविहीन र दिशाविहीन’’ रहेको टिप्पणी गरे। उनका अनुसार, वैचारिक स्पष्टता र आर्थिक दृष्टिको अभावले राजनीति “हात्ती छामेजस्तै” बनेको छ।
यता वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईले धेरै नयाँ दलहरू “नयाँ बोतलमा पुरानै रक्सी” जस्तै रहेको बताए। उनीहरूका अनुसार, अनुहार मात्र परिवर्तन गरेर पुरानै राजनीति दोहोरिन सक्ने जोखिम कायम छ। विश्लेषकहरूको निष्कर्ष छ—दल संख्या बढेकै कारण स्थिरता, सुशासन र विकासका एजेन्डा फेरि ओझेलमा पर्ने खतरा बढेको छ।




