रूसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेनको डोनबास क्षेत्रलाई “जसरी भए पनि” कब्जा गर्ने आफ्नो अडान फेरि दोहोर्याएका छन्। भारत भ्रमणका क्रममा इन्डिया टुडेसँगको कुराकानीमा पुटिनले डोनबासलाई नियन्त्रणमा लिने कुरा स्पष्ट रूपमा भने।
‘आक्रमणबाट वा कुनै पनि माध्यमबाट होस्, तर डोनबासलाई हामी नियन्त्रणमा राख्छौँ,’ पुटिनले भने। उनका अनुसार लक्ष्य पूरा भएपछि मात्रै युद्ध समाप्त हुनेछ।
शान्ति प्रक्रियामाथि प्रश्नचिह्न
पुटिनको अभिव्यक्तिपछि रुस–युक्रेन युद्ध अन्त्यका लागि अमेरिकाले गरिरहेको पहल तत्काल निष्कर्षमा पुग्ने सम्भावनामा शंका उत्पन्न भएको छ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले तयार पारेको प्रारम्भिक शान्ति योजनामा समेत रूसले दाबी गरेका भूभाग उसको नियन्त्रणमै हुने सर्त राखिएको थियो। युरोपेली राष्ट्रको कडा आलोचनापछि अमेरिकाले हालको नियन्त्रण रेखालाई आधार मान्ने प्रस्ताव समेत अघि सारेको थियो। तर मस्कोमा भएको छलफलमा रूसले आफ्नो अडान नछाडेपछि सहमति नजुटेको बताइएको छ।
रूस किन दोनेत्स्क पूर्ण कब्जा गर्न चाहन्छ?
सन् २०१४ मा क्राइमिया कब्जा गरेपछि पुटिनले डोनबास क्षेत्र—लुहान्स्क र दोनेत्स्क—प्रति चासो बढाए।
रूसी भाषीमाथि युक्रेनले अत्याचार गरेको आरोप लगाउँदै उनले पृथकतावादी आन्दोलन भड्काए, विद्रोहीलाई हतियार दिए र विनावर्दी रूसी सैनिक पठाएको आरोप अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा लगाइँदै आएको छ।
सन् २०२२ मा खुल्ला आक्रमण सुरु गरेपछि पनि रूसले लुहान्स्कको अधिकांश भाग कब्जा गरे पनि दोनेत्स्कको करिब २०% भूभाग अझै युक्रेनकै नियन्त्रणमा छ। बजार, उद्योग र खानीको मुख्य केन्द्र मानिने दोनेत्स्क युक्रेनका लागि रणनीतिक र आर्थिक रूपमा अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिन्छ।
युक्रेन किन भूभाग दिन तयार छैन?
युद्धमा ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति भोगिरहेको युक्रेनका लागि यहि भूभाग रक्षा प्रतिष्ठाको विषय बनेको छ।
रूसलाई भूभाग दिँदा फेरि आक्रमण अघि बढ्न सक्छ भन्ने जोखिमका कारण युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले कुनै पनि सर्तमा डोनबास छाड्न नसकिने बताए।
युक्रेनी जनतासमेत युद्धमा दिइएको बलिदानपछि रूसी नियन्त्रण स्वीकार्न तयार नरहेको विश्लेषण छ।
रूस–युक्रेन दुवैका लागि प्रतिष्ठाको लडाइँ
रूसका हजारौँ सैनिक मारिँदा पनि डोनबास पूर्ण कब्जा गर्न नसक्नु पुटिनका लागि राजनीतिक रूपमा चुनौती बनेको छ।
उता, युक्रेनले पनि समानरूपमा ठूलो क्षति बेहोरेर जोगाएको भूभाग सहजै छाड्न सक्दैन।
यसैले डोनबासको मुद्दा दुवै देशका लागि राष्ट्रिय प्रतिष्ठा, सैन्य रणनीति र राजनीतिक हैसियतसँग गाँसिएको छ, जसले शान्ति प्रक्रियालाई अझ जटिल बनाइरहेको छ।



