मङ्सिर १५ गते सर्वोच्च अदालतले भूमि समस्या समाधान आयोग पुनर्स्थापित गर्ने फैसला सुनाएको थियो। अदालतले आयोग र जिल्लास्थित सबै आयोगलाई यथास्थितिमा काम गर्न आदेश दिएको थियो। यसअघि असोज २३ मा मन्त्रिपरिषद्ले आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो, जसको विरोधमा रिट दायर गरिएको थियो।
सर्वोच्चको फैसला आएपछि अन्तरिम आदेश जारी भएको करिब एक महिना बितिसक्दा पनि आयोगले काम सुरु गर्न सकेको छैन। आयोगका उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता सनत कुमार कार्कीका अनुसार पदाधिकारी सक्रिय भए पनि कर्मचारी सहयोग नहुँदा काम ठप्प छ।
आयोगसँग केन्द्रमा ७३ कर्मचारी र करारमा १ हजार १२८ कर्मचारी छन्। अधिकांश प्राविधिक कर्मचारी नापजाँच कार्यमा संलग्न छन्। करार अवधि भइसकेका कर्मचारीलाई काममा नल्याउँदा अतिरिक्त भार पदाधिकारीमाथि परेको छ। मासिक तलबभत्तामा मात्रै आयोगको खर्च ६ करोड रुपैयाँ छ।
हालसम्म आयोगमा ११ लाख ५२ हजार ८७० भन्दा बढी आवेदन प्राप्त भएका छन्। आयोगले खारेजीअघि ८ हजार ८४८ आवेदन समाधान गरी लालपुर्जा वितरण गरिसकेको थियो। तर झन्डै १० लाख आवेदनको नक्साङ्कन र अधिकांश लालपुर्जा वितरण हुन बाँकी छ।
आयोगका पदाधिकारीहरूले अहिलेसम्म सरकारसँग प्रत्यक्ष छलफल सुरु गरेका छैनन्। सदस्य सचिवमार्फत अप्रत्यक्ष संवाद भइरहेको छ। पदाधिकारीहरू चाँडै मन्त्रीसँग बैठक गरी आयोगको काम अघि बढाउने तयारीमा छन्।
सर्वोच्च अदालतको आदेश र कर्मचारी तथा सरकारी सहयोग मिलाएर मात्रै आयोगले भूमि समस्या समाधानमा प्रभावकारी काम गर्न सक्ने देखिन्छ। नागरिकहरूका लागि आवश्यक सेवा उपलब्ध गराउन आयोगको सक्रियता आवश्यक रहेको कार्कीले बताए।
