नयाँ आर्थिक वर्ष देखी नयाँ नियम्, तपाईले कति कमाउँदा राज्यलाई कति कर तिर्नुपर्छ ?

व्यवसाय, रोजगारी वा कुनै आयआर्जन गरेपछि राज्यका हरेक नागरिकले सरकारलाई कुनै न कुनै रूपमा कर बुझाउनैपर्छ। जानाजान वा अन्जानमा तपाईंले कर नबुझाए सरकारी कारबाही तथा जरिवानामा पर्न सक्नुहुन्छ।

सरकारले पनि हरेक वर्ष व्यक्तिले गर्ने आयआर्जनमा लिने करको दायरा फरक गरिरहेको हुन्छ। व्यक्तिको आयआर्जन कर पनि राज्यले विभिन्न तवरबाट संकलन गर्दै आएको छ।सोहीअनुरुप सरकारले पनि आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि आयकरको दर निर्धारण गरिसकेको छ। निर्धारण भएको कर साउन १ गतेबाट मात्रै लागू हुनेछ। आर्थिक विधेक २०७६ मा व्यवस्था गरिएको आयकरका दर

अविवाहितको हकमा (वार्षिक) लाग्ने आयकरः

४ लाख रुपैयाँसम्म १ प्रतिशतको दरमा ४ हजार रुपैयाँसम्म, ४ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्मको हकमा १० प्रतिशतको दरमा थप १ लाखको १० हजार गरी १४ हजार रुपैयाँसम्म, ५ लाख रुपैयाँदेखि ७ लाख रुपैयाँसम्मको हकमा २० प्रतिशतका दरले थप ४० हजार गरी ५४ हजार रुपैयाँसम्म, ७ लाखदेखि २० लाख रुपैयाँसम्मको हकमा ३० प्रतिशतको दरले थप ३ लाख ९० हजार गरी ४ लाख ४४ हजार रुपैयाँसम्म, २० लाखभन्दा बढी आम्दानीको हकमा भने ७ लाखदेखि २० लाख रुपैयाँमा लागेको ३० प्रतिशत करमा थप २० प्रतिशत अर्थात् ३६ प्रतिशतका दरले आयकर तिर्दै जानुपर्छ। यसको अर्थ २१ लाख आम्दानी हुनेले ४ लाख ८० हजार रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने हुन्छ।

विवाहितका हकमा

४ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्ममा १ प्रतिशतका दरले ४ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म
४ लाख ५० हजारदेखि ५ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म थप १० प्रतिशतका दरले १० हजार गरी १४ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म
५ लाख ५० हजारदेखि ७ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्मको हकमा थप २० प्रतिशतका दरले ४० हजार गरी ५४ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म
७ लाख ५० हजारदेखि २० लाख रुपैयाँसम्ममा थप ३० प्रतिशतका दरले ३ लाख ७५ हजारसमेत गरी ४ लाख २९ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म
२० लाखभन्दा बढीको आम्दानीमा भने ७ लाख ५० हजारदेखि २० लाख रुपैयाँमा लागेको ३० प्रतिशत करमा थप २० प्रतिशत अर्थात् ३६ प्रतिशतका दरले आयकर तिर्दै जानुपर्छ। यसको अर्थ २१ लाख ५० हजार रुपैयाँ आम्दानी हुनेले ४ लाख ६५ हजार ५ सय रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने हुन्छ।
प्यान अनिवार्य: सरकारले साउनदेखि कुनैपनि कम्पनी तथा फार्म तथा निकायले स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) बिना तलब दिन रोक लगाउने भएको छ। तलब दिँदा प्यान नभएका कर्मचारीलाई खर्च कट्टी गर्न नपाउने आर्थिक विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ। कुनै पनि कम्पनी तथा फार्मले साउनदेखि सबै कर्मचारीलाई बैंक खातामार्फत तलब भुक्तानी गर्नुपर्छ। त्यसमा प्यान नम्बर उल्लेख हुनुपर्छ।