नेकपा एमाले फुटाउने उद्देश्यले सरकारले ल्याएको दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशले नेपाली कांग्रेसमै पनि विभाजनको खतरा बढेको छ । प्रधानमन्त्री देउवा प्रति कांग्रेसभित्रै विमती छ । उनको विकल्प खोजीरहेका कांग्रेसका नेताहरुका लागि कांग्रेस विभाजन गर्न सजिलो हुने भएको छ । मंगलवार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष पेश गर्ने निर्णय गरेको छ ।
राष्ट्रपति भण्डारीले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश प्रमाणीकरण गरे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको दल नेपाली कांग्रेसका १३ जना सांसदले चाहे छुट्टै पार्टी दर्ता गर्न सक्ने भएका छन्। मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको सिफारिसको आधारमा राष्ट्रपति भण्डारीले अध्यादेश प्रमाणीकरण गरेर राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कुनै दलको केन्द्रीय समिति वा संघीय संसदका संसदीय दलका कम्तीमा २० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन।
अहिले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३३ को उपदफा २ मा ‘कुनै दलको केन्द्रीय समिति र संघीय संसदका संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यहरु समेत भइ नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन’ भनिएको छ।
२०७४ सालमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कांग्रेसले ६३ सिट जितेको थियो। जसमध्ये दुई जना सांसद निलम्बित छन्। १३ सांसदले चाहे कांग्रेस पनि विभाजन हुन सक्ने देखिएको छ ।
