काठमाडौं : सरकारले विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था (आईडीए) बाट १५० मिलियन अमेरिकी डलर (१८ अर्ब रुपैयाँ) सहुलियत ऋण सहायता स्वीकार्ने लिने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले आईडीएबाट १८ अर्ब रुपैयाँ बराबर सहुलियत ऋण सहायता स्वीकार्ने सरकारले निर्णय गरेको जानकारी दिए ।
अमेरिकाको अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि सहयोग निकाय युएसएआईडीबाट प्राप्त हुने ७९ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ अनुदान सहायता रकम पनि स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता कार्कीले बताए ।
रकमको हिसाबमा यो अनुदान एमसीसीभन्दा ठूलो हो। अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) मार्फत ५० करोड अमेरिकी डलर अर्थात् करिब ५७ अर्ब रुपैयाँबराबर अनुदान थियो। यो सहयोग नेपालमा विद्युतीय प्रसारणलाइन र सडक निर्माणसम्बन्धी परियोजनामा खर्च हुँदै छ।
तर अहिले भर्खरै स्वीकृत गरेको ६ सय ५९ मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् करिब ७९ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ अनुदान भने कुन परियोजनामा खर्च गर्ने त्यसको टुंगो लगाउन बाँकी छ।
यो सहायता ५ वर्षको लागि हो। कुन–कुन आयोजना गर्ने भन्ने विषय अहिले टुंगिएको छैन। पछि आपसी सहमतिको आधारमा यसलाई टुंग्याइने उनले बताए।
यस्तो सहायता योभन्दा अघि पुनर्निर्माण क्षेत्रमा समेत आएको थियो। तर यति ठूलो रकम भने थिएन। यो सहायता स्वीकार गर्ने सम्बन्धमा बुधबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको हो।
बुधबारको बैठकले नै विश्व बैंकको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट १ सय ५० मिलियन अमेरिकन डलर (१८ अर्ब) सहुलियत ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। सहुलियत दरको यो ऋण सरकारले तत्काल पाउनेछ।
