रा स्व पा अध्यक्ष रवि लामिछानेले राहदानी मुद्दामा सफाई पाएका छन् । रवीलाई सरकारी ओकिल कार्यालयले राहदानी दुरुपयोगमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरे पछी चितवन क्षेत्र नम्बर २ मा हुन लागेको उपनिर्वाचनमा चुनाव लड्ने बाटो खुलेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यस अघिनै चितवनमा हुने चुनाबमा रवी लामिछानेलाई उमेद्वार बनाउने निर्णय गरेको छ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले रवि लामिछानेलाई राहदानी दुरुपयोगमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको हो । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय र उच्च सरकारी वकिल कार्यालयबाट आएको प्रतिवेदनका आधारमा महान्यायाधिबक्ता दिनमणि पोखरेलले लामिछानेमाथि राहदानी दुरुपयोगमा मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेका हुन् । महान्यायाधिवक्ताले सो निर्णय गरेसँगै अब लामिछानेले सफाइ पाएका छन् ।
अब उनीविरुद्ध सरकारी निकायले मुद्दा चलाउने छैन । सफाइ पाएसँगै लामिछानेलाई चितवन क्षेत्र नम्बर २ मा आउँदो वैशाखमा हुन लागेको उपनिर्वाचनमा चुनाव लड्ने बाटो खुलेको छ । लामिछानेलाई मुद्दा चलाउन नपर्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयसँगै उनको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत समेत दिएको छ ।
राहदानी दुरुपयोगको विषयमा प्रहरीले अनुसन्धान सकेर जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंमा फाइल पेस गरेको थियो । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयमा मुद्दा नचल्ने निर्णय गर्दै पठाएको थियो । लामिछानेको नेपाली र अमेरिकी राहदानी रहेको तथा उनले एकैपटक दुईवटा राहदानी प्रयोग गरेको आरोप लागेको थियो ।
अमेरिकी राहदानी नबुझाई नेपाली प्रयोग गरेको पाइएपछि उनी विवादमा परेका थिए । काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले लामिछानेले आफू अमेरिकी नागरिक छँदा बनाएको ०८८३४८३८ नम्बरको नेपाली राहदानी दुरुपयोग नगरेको, उक्त राहदानी अध्यागमन विभागबाट रद्द भइसकेको, अमेरिकी नागरिक हुनुअघि उनी वंशजका आधारमा नेपाली नागरिक रहेको र अहिले नागरिकता पुनः प्राप्ति गरिसकेको भन्दै मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको हो । सा
थै लामो समय अनुसन्धान गरिरहेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले पनि उनीमाथि मुद्दा चलाउनु नपर्ने भन्दै अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको कुरालाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले अर्को आधार मानेको छ ।
लामिछाने सुरुमा नेपाली नागरिकता लिने प्रक्रिया नै पूरा नगरी विवादमा परेका थिए । उक्त विवादमा सर्वोच्चले उनीसँग नेपाली नागरिकता नभएको फैसला गरेको थियो । सो फैसला लगतै उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेर प्रक्रिया पूरा गरेर नागरिकता लिएका थिए । सर्वोच्चको फैसलासँगै उनले सांसद र मन्त्री पद गुमाएका थिए ।
