४ भदौ, काठमाडौ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य उपचार सम्बन्धी छरिएर रहेका सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाका कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्न सुरुवात गरेको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले आज ‘विपन्न नागरिक औषधि उपचार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका २०८२ (पहिलो संशोधन)’ स्वीकृत गर्दै यसको सुरुवात गरेका हुन् ।निर्देशिका स्वीकृत गर्दै मन्त्री पौडेलले सरकार विपन्न नागरिकको स्वास्थ्य उपचारप्रति प्रतिबद्ध रहेको र आफ्नो कार्ययोजना अनुसार बीमा कार्यक्रमलाई थप एकीकृत, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन सक्रिय रहेको बताएका छन् ।
‘हामीले सार्वजनिक गरेको कार्ययोजना र सुधारका योजना अन्तर्गत रहेर स्वास्थ्य बीमाको सेवालाई थप पहुँचयोग्य र मितव्ययी बनाउन यो निर्णय लिएका हौं । हाम्रो लक्ष्य छरिएर रहेका स्वास्थ्य सुविधाहरूलाई एउटै छातामुनि ल्याएर एक सबल र एकीकृत सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा प्रणाली निर्माण गर्नु हो,’ मन्त्री पौडेलले भने ‘सुशासनको मूल मर्म भनेकै राज्यको स्रोतको कुशल एवं पारदर्शी परिचालन हो। स्वास्थ्य बीमासँगको अनिवार्य आबद्धताले एकातर्फ राज्यकोषको दुरुपयोगलाई निरुत्साहित गर्छ भने अर्कोतर्फ वास्तविक र विपन्न नागरिकसम्म राज्यको प्रतिफल पुगेको सुनिश्चित गर्नेछ ।’निर्देशिकाले विपन्न नागरिक उपचार कार्यक्रम मार्फत प्रदान गरिंदै आएको ८ प्रकारका कडा रोगको उपचारको भुक्तानी स्वास्थ्य बीमा बोर्ड मार्फत प्रदान गर्ने गरी एकद्वार प्रणालीको व्यवस्था गरेको छ।
साथै, विपन्न नागरिकको सेवा लिन अनिवार्य स्वास्थ्य बीमा भएको हुनु पर्ने प्रावधान राखेको छ ।
संशोधित निर्देशिकामा स्वास्थ्य सेवा विभाग, नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखामार्फत संचालन भइरहेको विपन्न नागरिक उपचार कार्यक्रमकको भुक्तानी प्रकृया स्वास्थ्य बीमा बोर्डमार्फत गर्ने र सो कार्यक्रमसँग सम्बन्धित अन्य कार्यहरू (अस्पताल सूचिकरण, एकीकृत अनुगमन, प्रतिवेदन प्रविष्टि आदि) नर्सिङ तथा समाजिक सुरक्षा महाशाखाबाट गर्ने गरी व्यवस्था गरेको छ ।
अब बीमामा आबद्ध नागरिकले पाउने जम्मा सुविधा :
(१) मिर्गौला रोग
हेमोडाइलाइसिस सेवा निःशुल्क ।
मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि (स्वास्थ्य बीमा र विपन्न सुविधा सहित) कुल ७ लाख ५० हजार ।
साथै, मासिक ५ हजार जीवन निर्वाह भत्ता ।
(२) ८ प्रकारका कडा रोगहरू (मुटु, क्यान्सर, पार्किन्सन्स, अल्जाइमर्स, स्पाइनल इन्जुरी, हेड इन्जुरी र सिकलसेल एनिमिया):
बीमा र विपन्न सुविधासमेत गरी ३ लाख बराबरको उपचार सेवा ।
(३) मुटुको भल्भ सर्जरी:
१५ वर्षमुनि र ७५ वर्षमाथिका बिरामीका लागि गंगालाल र मनमोहन अस्पतालमार्फत निशुल्क अप्रेसन खर्च र बीमा मार्फत थप २ लाखको सुविधा ।
आफ्नो कार्यभार सम्हालेपछि गत वर्ष मन्त्री पौडेलले सार्वजनिक गरेको प्राथमिकता तथा कार्ययोजनामा स्वास्थ्य बीमा तथा सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाका कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
सोही प्रतिबद्धता अनुरुप स्वास्थ्य बीमा सुधारका लागि गठित कार्यदलको सिफारिस तथा सरोकारवालासँगको छलफलपछि यो निर्देशिका संशोधन गरिएको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।
स्वास्थ्य उपचारको सेवालाई एकीकृत र व्यवस्थित बनाउन यो निर्देशिका जारी गरिएको मन्त्री पौडेलका निजि उपसचिव शालिकराम दाहालले बताए ।
‘विभिन्न निकायबाट छरिएर प्रदान गरिने स्वास्थ्य सुविधाहरूलाई एकद्वार प्रणालीमा ल्याउने, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा नागरिकको सहभागिता बढाउने र गम्भीर रोगको उपचारमा बिरामीको व्यक्तिगत खर्च घटाएर आर्थिक भार कम गर्ने उद्देश्यले यो संशोधन गरिएको हो,’ उनले भने ।
यसै गरी मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले यस निर्देशिकाको कार्यन्वयन पछी राज्यको लगानी मितव्ययी रुपमा खर्च हुने जिकिर गरे।
‘विगतमा विभिन्न अस्पताल, विभाग र स्थानीय निकायबाट समेत स्वास्थ्य उपचारका लागि आर्थिक सहयोग वितरण हुने गरेको तर ती कार्यक्रमबीच प्रभावकारी समन्वय नहुँदा त्यसको एकीकृत तथ्याङ्क नहुने समस्या थियो । यसले गर्दा राज्यको लगानी वास्तविक सेवाग्राही सम्म पुगे/नपुगेको यकिन गर्न कठिन थियो । यस निर्देशिकाको कार्यन्वयन पछी राज्यकोषबाट जाने हरेक रुपैयाँको हिसाबकिताब स्पष्ट हुन्छ र वास्तविक बिरामीसम्म सुविधा पुग्नेछ,’ उनले भने ।
यो निर्देशिका स्वीकृत भएसँगै विपन्न नागरिक उपचार कार्यक्रम स्वास्थ्य बीमाको छातामुनि आएको छ ।
स्वास्थ्य बीमा अनिवार्य भएपछि कुन नागरिकले कहाँबाट कति सुविधा लियो भन्ने स्पष्ट हुनेछ र यसले दोहोरो दाबीको सम्भावनालाई अन्त्य गर्नेछ ।
राज्यको लगानी सही व्यक्तिसम्म पुग्ने सुनिश्चित गर्दै स्वास्थ्य क्षेत्रमा वित्तीय अनुशासन र जवाफदेहिता कायम गर्न बलियो आधार प्रदान गर्ने मन्त्रालयको विश्वास रहेको छ ।
