१७ भदौ, काठमाडौं । सरकार अडानबाट पछि हटेपछि संघीय निजामती सेवा विधेयकमा कर्मचारीको अवकाश सम्बन्धी व्यवस्थामा गाँठो फुकेको छ ।
विधेयकमा निजामती कर्मचारीको अवकाशको उमेर हदसम्वन्धमा प्रतिनिधि सभाबाट पास भएको प्रतिवेदनमा भएकै व्यवस्था कायम राख्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सहमत भएपछि विवाद टुंगिएको हो ।
प्रतिनिधि सभाले विधेयक ऐनमा रुपान्तरित भएको वर्ष ५८ वर्षमा अवकाश हुने, अर्को वर्ष ५९ वर्ष र त्यसपछिको वर्ष ६० वर्षमा अवकाशको उमेरहद लागू हुने प्रावधान पास गरेर पठाएको थियो । यसलाई सदर गरेर जाने निर्णय मन्त्री न्यौपानेको अभिव्यक्तिसँगै निजामती विधेयकमा परेको गाँठो फुकेको छ ।
विधायन व्यवस्थापन समितिको आइतबारको बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भगवती न्यौपानेले चालु आर्थिक वर्षमा ५९ वर्ष उमेर पूरा हुने निजामती कर्मचारीले ५९ वर्ष उमेर पूरा भएपछि अनिवार्य अवकाश पाउने व्यवस्था गर्न समितिका सदस्यलाई आग्रह गरेकी थिइन् । तर, विपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी नेपालबाट प्रतिनिधित्व गर्ने समितिका सदस्यहरूले प्रतिनिधि सभाको संशोधनमै सहमति गरेर जानुपर्ने अडान राखेपछि सहमति जुटेको थिएन ।
मंगलबारको बैठकमा भने मन्त्री न्यौपानेले प्रतिनिधि सभाको प्रतिवेदन सदर गरेर जान तयार रहेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘प्रतिनिधि सभाले जसरी पास गरेर पठाएको छ । प्रतिनिधि सभाको प्रतिवेदन आत्मसाथ गरेर जाऔं ।’
समिति बैठकमा उनले थप भनिन्, ‘हिजो आजसम्मको समय मागेको थिएँ । प्रधानमन्त्री देशमा हुनुहुन्न । बहुमत–अल्पमतको टुंगो लगाउने पक्षमा छैन । अहिलेलाई जसरी प्रतिवेदन पठाएको छ । त्यसलाई नै आतत्मसाथ गरेर जाऔं ।’
उनले यसमा आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ नभएको प्रष्टीकरण पनि दिइन् ।
उनले भनिन्, ‘मैले राखेको प्रस्तावमा व्यक्तिगत स्वार्थ थिएन । सर्वसम्मत गरेर जाने राष्ट्रियसभाको ट्रेन्ड भत्किन नदिऔं, सर्वसम्मत गरेर जाऔं ।’
