बंगलादेशको ढाकामा अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधिकरण (आईसीटी)ले पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई गत वर्षको विद्यार्थी आन्दोलन दबाउने क्रममा “मानवताविरुद्धको अपराध” गरेको आरोपमा मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको छ।
तीन सदस्यीय इजलास—न्यायाधीश गुलाम मुर्तजा, मोहम्मद अफीउल आलम महमुद र मोहम्मद मोहितुल हक एनाम चौधरी—ले फैसला सुनाएका हुन्। तत्कालीन गृहमन्त्री र प्रहरी महानिरीक्षक पनि विपक्षी थिए र तीनैजनालाई दोषी ठहर गरिएको छ।
अदालतको ठहर अनुसार, हसिनाले आन्दोलनकारी पहिचान गर्न सुरक्षा निकायलाई ड्रोन प्रयोग गर्न अनुमति दिइन् र प्रदर्शन भेला भएको स्थानमा हेलिकोप्टरबाट बम खसाल्न अनुमति दिइएको थियो। फैसला सुनाउँदा अदालतले ५४ जनाको बयानलाई आधार बनाएको छ।
हाल हसिना भारतमा रहेकाले अदालतको सुनुवाइमा अनुपस्थित थिइन्।
