नेपाल र फिच रेटिङबीच हालै सम्पन्न छलफलमा नेपालले गत एक वर्षमा अर्थतन्त्र सुधारका लागि चालिएका कदम, सार्वजनिक ऋणको अवस्था, विदेशी मुद्रा सञ्चिति र प्रमुख आर्थिक सूचकका विस्तृत तथ्यांक प्रस्तुत गरेको थियो। नेपालले पेस गरेका अधिकांश तथ्यांकप्रति फिचको टोली सन्तुष्ट देखिएको सरकारी अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्।
फिचको मुख्य चासो राजनीतिक स्थिरतासँग जोडिएको थियो। विशेष गरी फागुन २१ गते तोकिएको निर्वाचन अनिश्चित भएमा ‘के हुन्छ?’ भन्ने प्रश्न फिच टोलीले बारम्बार उठाएको बताइएको छ। नेपालले सरकार, राजनीतिक दल र जेन–जी युवाहरू सबै निर्वाचनप्रति प्रतिबद्ध रहेको र निर्वाचन आयोगले क्यालेन्डर तथा झन्डै ५ अर्ब रुपैयाँ बजेट सुनिश्चित गरिसकेको जनाएको थियो।
जेन–जी आन्दोलनलाई नेपालले राजनीतिक क्रान्ति नभई सुशासनको क्रान्ति भन्दै सकारात्मक दबाबका रूपमा व्याख्या गरेको छ। भूकम्प र कोभिड जस्ता संकट सामना गर्न सक्ने नेपालको क्षमताले पनि आर्थिक लचकता देखाएको तर्क नेपालले फिचसमक्ष राख्यो। अर्थ अधिकारीहरूका अनुसार अहिलेको परिस्थिति हेर्दा नेपालले ‘BB–’ रेटिङ स्थिर राख्नै ठूलो सफलता हो। फिचले भने राजनीतिक अस्थिरता, कमजोर राजस्व स्थिति र संरचनात्मक सुधार आवश्यकताका चुनौतीहरू पनि औंल्याएको छ।
फिचको प्रतिवेदनअनुसार नेपालले ऋण भुक्तानी क्षमता जोगाइरहेको छ। संघीय सरकारको ऋण जिडिपीको ४६.१५ प्रतिशत रहने अनुमान भएकाले यो अनुपात ‘BB’ श्रेणीको ५४.४५ प्रतिशत मध्यमानभन्दा कम छ। आन्तरिक–बाह्य ऋणभार कम हुनु, सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्धता र जलविद्युत क्षेत्रको योगदान सकारात्मक पक्षका रूपमा उल्लेख गरिएको छ।तर, बाह्य झटका, प्राकृतिक विपत्ति र राजनीतिक संक्रमणप्रतिको संवेदनशीलता कायम रहेको फिचले बताएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा बजेट घाटा जिडिपीको ३.५ प्रतिशत र आगामी वर्ष ३.४ प्रतिशत पुग्ने अनुमान प्रतिवेदनमा समावेश छ।
