बेलायत सरकारले ऐतिहासिक रूपमा कडा आप्रवासन सुधार प्रस्ताव सार्वजनिक गरेपछि हजारौं नेपालीसहित विश्वभरका आप्रवासी चिन्तित बनेका छन्। गृहमन्त्री शबाना महमुदले संसदमा प्रस्तुत गरेको नयाँ प्रस्तावअनुसार स्थायी आवासीय अधिकार (पीआर/ILR) लिनुपर्ने अवधि पाँच वर्षबाट बढाएर १० वर्ष गरिने भएको छ। बीबीसीका अनुसार यो नियम सन् २०२१ पछि बेलायत प्रवेश गरेका करिब २६ लाख आप्रवासीमा लागू हुनेछ।
नयाँ ‘कन्ट्रिब्युसन–आधारित मोडेल’ अन्तर्गत तीन वर्षको नेशनल इन्सुरेन्स योगदान, आपराधिक रेकर्ड नभएको र उच्च स्तरको अंग्रेजी दक्षता अनिवार्य हुनेछ। कडा प्रावधान भने अवैध रूपमा बसेका वा भिजा अवधि गुजारेकाहरूका लागि राखिएको छ। उनीहरूले ३० वर्षसम्म पर्खनुपर्ने प्रस्ताव छ। यस्तै, १२ महिना भन्दा बढी बेनिफिट लिएका वैध आप्रवासीले २० वर्ष, र हेल्थ एन्ड सोसल केयर भिसामा २०२२–२४ बीच आएका ६ लाखभन्दा बढी विदेशी कर्मचारीले १५ वर्ष पर्खनुपर्नेछ।
यो परिवर्तनले बेलायतमा अध्ययन तथा काम गरिरहेका नेपालीहरूलाई गम्भीर असर गर्ने देखिन्छ। वर्क–परमिट भिसामा पुगेकी रचना थापा (नाम परिवर्तन) ले “१० वर्ष एउटै कम्पनीमा टिक्न सम्भव छैन, फर्कन बाध्यता आउन सक्छ” भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिन्। पोष्ट–स्टडी वर्क भिसामा रहेका अभिषेक बस्नेतका अनुसार “नयाँ नियमले बेलायतमै बस्ने सपना समाप्त भएको” छ। त्यस्तै, रोयल कलेज अफ नर्सिङ (RCN)ले कडा नियमका कारण ५० हजार नर्सिङ कर्मचारी बेलायत छाड्न सक्ने चेतावनी दिएको छ। सरकारको योजनाअनुसार नयाँ नियम २०२६ को वसन्तदेखि लागू हुनेछ।
