स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूले सरकारी सुविधाको व्यापक दुरुपयोग गरेको उजुरी बढेपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभरका सबै स्थानीय तहलाई कडा निर्देशन दिएको छ। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको छानबिन र अनुगमनको आधारमा मन्त्रालयले ७५३ वटै स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै प्रचलित कानुनको पूर्ण पालना गर्न सचेत गराएको हो।
उजुरी अनुसार अधिकांश स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष र उपाध्यक्षहरूले सरकारी सवारी साधन विवाह, व्रतबन्ध, मलामी र निजी घुमघाममा प्रयोग गर्दै आएका छन्। यसले इन्धन र सवारी साधनको व्यापक दुरुपयोग भएको ठहर केन्द्रले गरेको छ।विशेष गरी हिमाली जिल्लाका स्थानीय तहका हाकिम र जनप्रतिनिधिहरूले काठमाडौँ आउँदा–जाँदा समेत सरकारी गाडी प्रयोग गर्ने र त्यसका लागि लाग्ने इन्धन, चालक भत्ता र मर्मत खर्च कार्यालयबाटै भुक्तानी लिने गरेको पाइएको छ।
साथै, जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूले आवास सुविधा (घरभाडा) बापत करोडौँ रुपैयाँ गैरकानुनी रूपमा खर्च गरेको उजुरी पनि आएको छ। उजुरी व्यवस्थापन समितिको सिफारिस अनुसार, कानुन स्पष्ट नभएको विषयमा मापदण्ड बनाएर मात्र सुविधा लिन निर्देशन दिइएको छ। मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई प्रचलित कानुनको पूर्ण पालनासहित आवश्यक कार्यविधि र मापदण्ड तय गरी सुविधा उपभोग गर्न सचेत गराएको छ।
