काठमाडौं— पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालविरुद्ध दायर भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट १३ वर्ष पुरानो निर्णय फाइल मगाउन आदेश दिएको छ। अदालतले २०६९ सालमा अख्तियारले गरेको निर्णयसम्बन्धी कागजात पेश गर्न निर्देशन दिएको हो।
उक्त समयमा अख्तियार पदाधिकारीविहीन अवस्थामा थियो र सचिवको नेतृत्वमा आयोगले प्रकरणको अनुसन्धान गरेको थियो। अनुसन्धानपछि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने ठहर गर्दै अख्तियारले फाइल तामेलीमा राखेको देखिन्छ।
अख्तियारको निर्णयअनुसार हदबन्दी छुट दिइएको जग्गा बिक्रीबाट प्राप्त रकम बराबरको जग्गा पाँच वर्षभित्र खरिद गर्नुपर्ने सरकारी व्यवस्था कार्यान्वयन भइरहेको निष्कर्ष निकालिएको थियो। त्यसकारण थप कारबाही आवश्यक नदेखिएको उल्लेख निर्णयमा छ।
पुनः मुद्दा दायर भएपछि पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले १३ वर्षअघि नै टुंगिएको विषयलाई राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा उठाइएको आरोप लगाएका छन्। उनले आफूलाई अनावश्यक रूपमा दुःख दिन खोजिएको दाबी गरेका छन्।
यस मुद्दामा अख्तियारले हदबन्दी छुट, जग्गा सट्टापट्टा तथा सरकारीकरण हुनुपर्ने जग्गा निजी प्रयोजनमा प्रयोग गरिएको विषयलाई मुख्य आधार बनाएको छ। सो क्रममा मालपोत कार्यालयका कर्मचारी,
बैंकका अधिकारी तथा निजी व्यक्तिमाथि पनि मुद्दा चलाइएको छ
।
अब विशेष अदालतले पुरानो निर्णय फाइलको अध्ययनपछि मुद्दाको वैधानिकता र आगामी कारबाहीबारे निर्णय गर्नेछ। यो प्रकरणले देशको राजनीति र न्यायिक क्षेत्रमा चासो बढाएको छ।
