काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा लामो समय देखि चल्दै आएको विवादको समाधानका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अन्तिम कसरतमा लागेको बुझिएको छ । त्यसका लागि मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन सम्मको तयारीमा प्रधानमन्त्री ओली लागेका छन् । विवाद समाधानका लागि गठन भएको कार्यदलले दिएको सुझावका आधारमा प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी कदम चाल्ने छन् ।
पार्टी भित्र शक्ति सन्तुलन नमिलेको आवाज अघि देखि उठ्दै आएको छ । वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले एक नेता एक जिम्मेवारीको आवाज उठाउँदै आएका छन् । उनको माग पनि सम्बोधन गर्नेगरी प्रधानमन्त्रीले तयारी थालेको बुझिएको छ ।
नेकपाले पार्टी भित्रको विवाद सुल्झाउन महासचिव विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा भीम रावल, शंकर पोखरेल, जनार्दन शर्मा, पम्फा भुषाल र सुरेन्द्र पाण्डे सदस्य रहेको ६ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीचको सहमति पछि यो कार्यदल बनेको हो । कार्यदलले अहिले सम्म पार्टीभित्र उठेका विवादका विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव पेश गरेको छ । कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाए लगत्तै प्रधानमन्त्री मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको तयारीमा लागेका हुन् ।
सबै नेताहरुको शक्ति सन्तुलन मिलाउन केही मन्त्री र मुख्यमन्त्रप् समेत परिवर्तन हुनसक्ने आँकलन गरिएको छ । एउटै नेतालाई दोहोरो जिम्मेवारी दिएको भन्दै माधव नेपाल पक्षले विरोध गर्दै आएका छन् ।
पार्टी र रकारका काम प्रभावकारी बनाउन पनि कार्यदलले यसबारे विकल्प पेस गर्ने नेताहरुले आँकलन गरेका छन् । पुरानै नेता र मन्त्रीलाई राखिराखेर समस्या समाधान नहुने भएकाले प्रधानमन्त्री दुई वर्ष मन्त्री भइसकेर पनि कार्यप्रगती राम्रो देखाउन नसकेकाहरुलाई परिवर्तन गर्ने मनस्थितिमा छन् ।
उनका अनुसार यसअघि दुई अध्यक्षबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यक्ष र प्रधामन्त्री दुवै पदबाट राजीनामा दिनु नपर्ने तथा अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाललाई पनि मान्य हुनेगरी सहमतिको खाका बनाउने विषयमा दुई अध्यक्षबीच सहमति भैसकेकाले पनि मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन हुने अन्य नेताहरुले पनि आँकलन गरेका छन् । राम्रो काम देखाउन नसकेका १० जना मन्त्री परिवर्तन हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । सरकारका विरुद्ध चर्को आवाज उठाउँदै आएका नेता भीम रावल सहति सुरेन्द्र पाण्डे, जनार्दन शर्मा, पम्फा भुषाल, देवेन्द्र पौडेलाई समेट्ने सम्भावना देखिएको छ ।
हालका मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, योगेश भट्टराई, घनश्याम भुषाल, वर्षमान पुन, शक्ति बस्नेत लगायतलाई भने निरन्तरता दिन सक्ने अनुमान गरिएको छ । मुख्यमन्त्रीहरुमा प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल र ५ का शंकर पोखरेल परिवर्तन हुने सम्भावना देखिएको छ । समितिले नेकपाका प्रवक्ता समेत रहेका नारायणकाजी श्रेष्ठ र अर्का वरिष्ठ नेता बामदेव गौतमलाई पनि उचित स्थान दिने वारेमा प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नेछ ।
