एमसिसि जसरी पनि पारित गरि संसदमा लैजाने तयारी गर्न प्रधानमन्त्री देउवाको निर्देशन

सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र कांग्रेस प्रमुख सचेतक पुष्पा भुसाललाई एमसीसी संसद्मा लैजाने तयारी गर्न प्रधानमन्त्री देउवाको निर्देशन
गठबन्धनलाई जो खिममा राखेर एमसीसी रोक्ने मनस्थितिमा छैनन् दाहाल र नेपाल

काठमाडौँ — कांग्रेस सभापतिमा पुनः निर्वाचित भएलगत्तै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँग भएको अनुदानसम्बन्धी सम्झौता अनुमोदनका लागि संसद्मा लैजाने तयारी थालेपछि सत्ता गठबन्धनमा रहेका अन्य दल सशंकित भएका छन् । देउवाले गठबन्धनमा सहमति नभए पनि एमसीसी संसद्मा पुर्‍याउने तयारी गरेका छन् ।

बालुवाटारनिकट स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र कांग्रेस प्रमुख सचेतक पुष्पा भुसाललाई एमसीसी संसद्मा लैजाने तयारी गर्न जिम्मा दिएका छन् । सोहीअनुसार कार्की र भुसालले मंगलबार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासँग परामर्शसमेत गरेका छन् ।

भुसाल भने एमसीसीका विषयमा केही छलफल नभएको दाबी गर्छिन् ।
प्रधानमन्त्री देउवाले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँगका पछिल्ला भेटमा एमसीसी अगाडि बढाउनुपर्ने बताएका छन् ।

‘तपाईंहरूले भोट हाले हाल्नुस्, नहाले पनि समस्या छैन तर एमसीसी संसद्मा लैजानुपर्ने भयो,’ देउवाले दाहाल र नेपालसँग राखेको भनाइ उद्धृत गर्दै एक नेताले भने । दाहालले सर्वदलीय र गठबन्धन बैठकमार्फत निर्णय लिन देउवालाई सुझाव दिएको ती नेताले बताए ।

देउवाले एमसीसी संसद्मा पुर्‍याएर आफूले सम्पूर्ण प्रयत्न गरेको सन्देश अमेरिकी सरकारलाई दिन चाहेका छन् । ‘पास र फेल जेसुकै होस् तर प्रधानमन्त्रीले यसलाई सदनमा पुर्‍याउन चाहनुभएको छ, उहाँ आफ्नो प्रयत्नको सन्देश अमेरिकी सरकारलाई दिन चाहनुहुन्छ,’ देउवानिकट एक मन्त्रीले भने । सत्ता गठबन्धनमा रहेका कांग्रेसबाहेक दल एमसीसी अनुमोदनको पक्षमा छैनन् ।

एमसीसीकै कारण गठबन्धनको भविष्यबारे पनि विभिन्न आशंका सुरु भएका छन् । सत्ता गठबन्धनभित्र सहमति नजुटाई एमसीसी अगाडि बढाउँदा जटिलता आउन सक्ने गठबन्धन दलकै नेताहरूको बुझाइ छ । ‘

अहिले पाँच दलबीच कुराकानी भएको छैन, प्रतिपक्षसँग पनि कुराकानी गर्नुपर्छ,’ प्रतिनिधिसभामा माओवादी केन्द्रका मुख्य सचेतक देव गुरुङले भने, ‘सडकमा आन्दोलनरत शक्तिसँग पनि कुराकानी गरेर सहमति जुटाउनुपर्छ । त्यसका लागि प्रयास त गर्नुपर्‍यो नि !’

एकीकृत समाजवादीका महासचिव बेदुराम भुसालले गठबन्धन दलबीचमा छलफल हुनुपर्ने बताए । ‘प्रधानमन्त्रीले गठबन्धनमा छलफल गर्ने बताउनुभएको थियो ।

छलफल नभएर सिधै संसद्मा पेस भयो भने त्यतिबेला नै के गर्ने भनेर पार्टीमा छलफल हुन्छ,’ उनले भने, ‘संशोधनबिना पास गर्न हुन्न भन्ने हाम्रो अडान छ ।’ तर, गठबन्धनलाई जोखिममा राखेर दाहाल र नेपाल अन्तिम अवस्थामा एमसीसी रोक्ने मनस्थितिमा छैनन् ।

‘सकेसम्म सहमतिका आधारमा अगाडि बढोस् भन्ने चाहना हो, भएन भने यसलाई रोक्ने स्थिति नहुन सक्छ,’ एकीकृत समाजवादीका एक सांसदले भने । संसद्बाट संकल्प प्रस्ताव पास भए सबैका लागि सहज हुने उनको भनाइ छ । अन्तिम निर्णय एमसीसी पेस हुनुभन्दा केही घण्टा अगाडिमात्र हुन सक्छ ।

जनमोर्चाले त पहिला नै एमसीसीमा आफ्नो सहमति नरहने स्पष्ट गरिसकेको छ । गठबन्धनकै बैठकमा जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले एमसीसी अगाडि बढाए गठबन्धनमा रहनेबारे पुनर्विचार गर्ने बताइसकेका छन् । जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई एमसीसी अनुमोदनको पक्षमा छन् भने अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव संशोधनबिना अनुमोदन गर्न नहुने पक्षमा छन् ।

पुस ६ को संसद् बैठकमा लैजान यसबीचमा गठबन्धन र विपक्षी दलसँग निर्णायक संवाद हुने सम्भावना छ । प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी अनुमोदनको वातावरण बनाउन संसद् अवरोध गरिरहेको एमालेसँग संवादका लागि कानुनमन्त्री दिलेन्द्र बडूसहित निकट नेताहरूलाई खटाएका छन् । सरकारका तर्फबाट प्रस्ताव अगाडि बढ्यो भने एमसीसी अनुमोदन जटिल छैन । संसद्मा उपस्थितिको ध्वनिमतका आधारमा बहुमतले अनुमोदन हुनेछ ।

सभामुख सापकोटाले भने राष्ट्रियतासँग जोडिएको विषय भएकाले सकेसम्म राष्ट्रिय सहमति, नभए संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दल, नभए सत्ता गठबन्धन र त्यसो पनि नभए संसदीय समिति वा विज्ञहरूको सुझावका आधारमा एमसीसी संसद्मा लैजाँदा राम्रो हुने सुझाव दिँदै आएका छन् ।

निर्णायक घडीमा उनको भूमिका के हुन्छ ? निश्चित छैन । ‘एमसीसीको विषयमा अस्तिको कार्य व्यवस्था परामर्श समितिमा पनि त्यति छलफल भएन । अब बैठक ६ गते छ । त्यो बैठकमा सरकार कसरी पेस हुन्छ, त्यहीं भरपर्छ,’ सभामुखका स्वकीय सचिव सागर केसीले भने, ‘अहिले जुन हिसाबमा यसबारे कुरा उठेको छ, त्यसमा राष्ट्रिय सहमतिको कुरा देखिन्छ । राष्ट्रिय सहमतिबिना अगाडि बढ्छ जस्तो लाग्दैन ।’

एमसीसीको पक्षमा लबिइङ गर्न अमेरिकी विदेश सहायकमन्त्री डोनाल्ड लु मंसिर १–३ सम्म नेपाल भ्रमणमा आएर उच्च राजनीति नेतृत्वसँग भेट गरेका थिए । त्यसअगाडि भदौ २४–२८ मा काठमाडौं आएकी एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले पनि उच्च राजनीति नेतृत्वसँगै भेट गरेकी थिइन् ।

भ्रमणमा दुवैले सम्झौता कार्यान्वयनबारे चाँडो निर्णय लिन सरकारलाई दबाब दिएका थिए । नेपाललाई आवश्यक नभए अर्को मुलुकमा लैजान सकिने उनीहरूको चेतावनी थियो ।

त्यसलगत्तै प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी अगाडि बढाउन चाहेका थिए तर हतारमा एमसीसी अगाडि बढाउँदा पार्टी महाधिवेशनमा पुनः सभापति बन्ने योजनामा ठेस पुग्न सक्ने भयले प्रधानमन्त्री देउवा केही समय पछाडि हटेका थिए ।

कांग्रेसनिकट नेताहरूका अनुसार पुनः सभापति भएपछि देउवाका लागि एमसीसी पारित गर्न सहज भएको छ तर यही बेला एमसीसी अगाडि बढाउन नहुने माग गर्दै सडक संघर्ष भइरहेको छ । नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपासहितका आठ दलले सोमबार काठमाडौंस्थित एमसीसी कार्यालय र मंगलबार संसद् भवनबाहिर प्रदर्शनसमेत गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री मंगलबार नै एमसीसी संसद् लैजान चाहन्थे

कांग्रेस महाधिवेशनबाट नेतृत्व चयनको प्रक्रिया सकिएको अर्को दिन अर्थात् मंसिर २८ मै एमसीसी सम्झौता संसद्मा अगाडि बढाउने योजनाअन्तर्गत प्रधानमन्त्री देउवाले संसद् अधिवेशन आह्वान गर्न सिफारिस गरेको उनीनिकट एक मन्त्रीले पुष्टि गरे । तर, कांग्रेस सभापतिका लागि दोस्रो चरणको निर्वाचन निश्चित भएपछि देउवासहित नेताहरू त्यो दिन महाधिवेशनमा केन्द्रित भएकाले एमसीसी अगाडि बढाउन सम्भव नभएको ती मन्त्रीले बताए ।

ती मन्त्रीका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवा मंसिर मसान्तभित्रै एमसीसी अनुमोदनको पक्षमा थिए । त्यसैले उनले संसद्को अर्को बैठक बुधबारै राख्ने गरी मन्त्री कार्की र कांग्रेस मुख्य सचेतक भुसाललाई संवादका लागि पठाएका थिए । तर, कार्य व्यवस्था परामर्श समिति बैठकको सहमतिअनुसार सभामुखले मंगलबारको बैठक पुस ६ सम्मका लागि स्थगित गरेका छन् ।

न्युयोर्कमा मंसिर २८ मा एमसीसी बोर्ड अफ डाइरेक्टर्सको बैठक तय भएलगत्तै प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी अगाडि बढाउने गरी रणनीति रूपमा संसद् अधिवेशनका लागि सिफारिस गरेका थिए । सभामुख विदेश भ्रमणमा रहेका बेला सरकारले संसद् अधिवेशन आह्वानका लागि सिफारिस गरेको थियो ।

२०७४ भदौ २९ मा नेपालले एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो । उक्त सम्झौता संसद्मा २०७६ असार ३१ मा संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको छ । आंशिक कार्यान्वयनमा गइसकेको एमसीसीमा ६ अर्बभन्दा धेरै रकमसमेत खर्चसमेत भइसकेको छ ।

Sourse : www.ekantipur.com