काठमाडौँ । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आयोजना गरेको कार्यक्रममा राजस्व अनुसन्धान विभाग आवश्यक नरहेको बताएका छन्। उनले अमेरिकालगायतका मुलुकको उदाहरण दिँदै भने, “जब हामी विश्वासमा आधारित प्रणाली निर्माण गर्छौं, त्यस्तो छुट्टै निकाय आवश्यक पर्दैन। गलत कारोबार भए सम्बन्धित निकायले नै कारबाही गर्नुपर्छ।”
उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ खारेज गर्न सिफारिस गरेको थियो। २०८२ जेठमा मन्त्रिपरिषद्ले उक्त आयोगको सुझाव कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरे पनि ऐन खारेज गर्न संसद् अनुमोदन आवश्यक हुने र अनुसन्धान जारी राख्न अन्य निकायको विकल्प तयार गर्नुपर्ने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्।
पूर्वमहानिर्देशकका अनुसार, विभागले नियमित राजस्व संकलनभन्दा बढी त्रास सिर्जना गर्ने काम गरेको र व्यवसायिक वातावरणमा खलल पुगेको हुँदा खारेजको सुझाव आएको हो। उनले भने, “नेपालजस्ता देशमा छुट्टै अनुसन्धान निकाय आवश्यक हुन्छ, तर यसको विकल्प तयार गर्नुपर्नेछ। सुधार र सशक्तीकरण नगरी खारेज गर्दा व्यवसाय र देशको कर प्रणाली प्रभावित हुन सक्छ।”
चेम्बरका पूर्वअध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले भने, राजस्व अनुसन्धान विभाग व्यवसायीलाई अनावश्यक दुःख दिने भएकाले खारेज हुनु उचित रहेको बताए।
