चितवन,चैत २९-
कोरोनाको प्रत्यक्ष प्रभाव अर्थतन्त्रमा परेको छ । बेरोजगारी, आयात निर्यातमा असर, उद्योग, व्यापार र सेवा क्षेत्र बन्द हुँदा विश्वभरिकै अर्थतन्त्र घट्दो स्केलमा रहेको छ ।
कोरोनाको संकट लम्बिएमा नेपालजस्तो गरिब देशको अर्थतन्त्र झनै टीठलाग्दो हुने आँकलन पूर्वअर्थमन्त्री एवं चितवन क्षेत्र नम्बर १ का प्रतिनिधिसभा सदस्य सुरेन्द पाण्डेले गरेका छन् । उनले बोस्टन कलेजद्धारा आयोजित अर्थराजनीति र आगामी बजेटबारे छलफलमा व्यक्त गरेका भनाइहरू उनकै शब्दमाः
अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव देखिएको हुँदा आइएमएफले विभिन्न देशले ऋण तिर्न नसक्ने कारण भाका पर सार्न अनुरोध गरेको छ । प्रभावित कम्पनी र जनताका लागि ठूला निर्णय समयमै लिनुपर्ने जस्तैः बेरोजगारलाई सुविधा विस्तार गर्न, ज्यालादारी कामदार, वित्तीय संकट रोक्न समयमै पहलकदमी गर्न अनुरोध गरेको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले वैशाख ३ पछि लकडाउन खुलेमा १ खर्बको नोक्सान र संकट बढेमा थप ४ खर्बसम्म नोक्सान हुन सक्ने प्रक्षेपण गरेको छ । हाम्रो जिडिपी अनुमान ८.५ बाट माइनसमा जान सक्ने देखिन्छ । राजस्व ९८१ अर्ब १४ करोड अनुमान थियो, जुन कुल बजेटको ६४ प्रतिशत राजस्वले ओगटेको थियो ।
१९५ अर्ब आन्तरिक ऋण लक्ष्य भए पनि ५५ अर्ब ऋण संकलन हुने तयारीमा छ, जुन सरकारले बैंकहरूबाट लिनेछ । वित्तीय व्यवस्थापनका लागि बैंकबाट सबै पैसा तानेमा असन्तुलन हुने हुँदा सरकारले यसतर्फ पनि ध्यान दिनु आवश्यक छ । २ सय ९८ अर्ब बाह्य ऋणको सवालमा अनेक सर्त हुने हुँदा ऋण घट्न सक्नेछ । विगतमा पनि अनुमानभन्दा कम आएकाले यसवर्ष झनै कम हुनेछ । कुल १५ खर्ब ३२ अर्बको बजेट तयार थियो । राजस्व पुससम्ममा ११ खर्ब १० अर्बको अनुमान थियो, तर ९ अर्ब ४२ करोडमा सीमित भएको छ । कोरोना संकट लम्बिएमा राजस्व आम्दानी सीधै प्रभावित हुने देखिन्छ । चालू खर्च ९ खर्ब ५७ अर्ब रहेकोमा धेरै कटौती गर्नुपर्छ ।
४ खर्ब ५० अर्ब खर्च भइसकेको छ । अनुत्पादक क्षेत्रको लगानी घटाउनुपर्ने छ । सरकारी जागिर खानेहरूमा बढी खर्च हुन्छ । साधारणतर्फ कर्मचारी कटौती गरी प्राविधिकतर्फ बढाएमा केही सकारात्मक प्रभाव पर्ने र न्यून रहेको तलब पनि बढाउन सकिन्छ । खर्च प्रणाली बोझिलो छ । सरकारले कर्मचारीहरूसँग सम्झौता गरिरहनु परेको छ । पुँजीगत खर्च ५ खर्ब ८ अर्बको हिसाब निकाल्दा जम्मा २२ प्रतिशत हुन्छ, त्यसमा ९६ अर्बमात्रै खर्च भएको छ । अझ झन् घट्न सक्ने स्थिति छ, जुन ५० प्रतिशतभन्दा कम हुने देखिन्छ ।
माथिल्लो तामाकोशी, मेलम्ची आयोजना सञ्चालनमा भएकाले केही खर्च बढ्न सक्नेछ । विपे्रषणका रूपमा ८ सय ५० अर्ब गत वर्ष आएको थियो, यसवर्ष घट्न सक्नेछ । लकडाउनबाट बेरोजगारी र स्वदेश फिर्तीका कारणले प्रभाव पर्ने देखिन्छ । आउने बजेटमा ख्याल गर्नुपर्ने कामको आधारमा पेमेन्ट हुने हुँदा राजस्व कम भएमा समस्या हुन्छ । वैदेशिक सहायता र ऋणमा विश्व बैंक, एडिबी, आइएमएफले ऋण दिने सवालमा कुनै समस्या हुन्न । तर, अन्तरदेशीयस्तरबाट आउने पैसा भने आउन नसक्ने छ । युएसएड, डिफिड, चाइनालगायतले दिने रकममा कमी आउने सम्भावना छ । किनकि, यी देशहरू नै महामारीसँग जुधेका छन् । चालू योजना र यो वर्षसम्म सम्पन्न हुने योजनाका लागि बजेट तयार पार्ने र नयाँ योजना तयार नगर्ने गरेमा ठीक हुन्छ । नयाँ योजनाले अर्थतन्त्रमा तत्काल प्रभाव नपार्ने हुँदा ख्याल गर्नुपर्छ ।
जस्तोः विदेशी मुद्रा सञ्चयको सवालमा एक खर्ब निर्यातबाट, पर्यटन, हवाई, देशले दिने सहायता र एफडिआईबाट आउँछ । कोरोनाकै प्रभावले विदेशी मुद्रा पनि संकुचनमा आउनेछ । मानौँ, यदि पुँजीगत खर्च गरेमा पर्याप्त स्टक नभएमा मेसिन किन्न विदेशी रुपैयाँ दिन नसकिने र निर्माणको काम ढिला वा नहुन पनि सक्छ । तसर्थ, विदेशी मुद्रा सञ्चयमा ख्याल गर्नुपर्छ । २७ प्रतिशत जिडिपीको कृषि क्षेत्रमा कुखुरा, माछा, पशुपालन, नगदे बाली, तरकारी व्यवसाय चौपट छ । बजारमा माग छ, तर निर्यात छैन । अब सडकमा आउने स्थिति बन्न सक्छ । यसका लागि व्याजमा पूर्ण अनुदान, सावाँमा राहत दिन सकिने प्याकेज ल्याउनुपर्छ । पर्यटन क्षेत्रमा भदौ, मंसिर, फागुन र जेठ महिना सिजन हो ।
पहिलो सिजनमा धेरै पर्यटक आउने गर्छन् । तर, संसारभरि कोरोना प्रभाव रहेकाले विदेशी आउने अवस्था छैन । यसको प्रभावस्वरूप २ वर्ष पर्यटन क्षेत्र प्रभावित हुन्छ । त्यसैले, स्वदेशीलाई भ्रमणमा प्याकेज व्यवस्था गरिनु ठीक हुन्छ । आन्तरिक पर्यटनले साना र मझौला होटललाई राम्रो गर्छ । चालू खर्चमा नयाँ योजना नल्याउने र संकटग्रस्त क्षेत्रमा अनुदान दिएर अघि बढ्नुपर्छ । मौद्रिक नीतिमा परिवर्तन आवश्यक छ । राष्ट्र बैंकले व्याजदर र मनी सप्लाइबाट पुँजी व्यवस्थापन गर्छ । दस प्रतिशतमाथि व्याजदर छ । व्याज घटाएमा मान्छेले बैंकमा पैसा नराख्ने र बढेमा लगानीकर्ता नहुने देखिन्छ ।
कर्पोरेट सेक्टरको डिपोजिट ८ प्रतिशतभन्दा बढी लिन नपाउने व्यवस्था सरकारले गरेमा बजारको व्याजदर पनि घट्छ । निजी क्षेत्रलाई ऋण लिन सहज बनाइदिएमा राहत हुनेछ । २०२० सम्म बढी नै संकट हुन सक्ने र त्यसपछि सहज स्थितिमा जान सकिन्छ भनी बजेटमा व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
