• समाचार
  • नारायणी सेरोफेरो
  • राजनीति
  • स्वास्थ्य / जीवनशैली
  • कृषि
  • खेलकुद
  • मनोरञ्जन
  • साहित्य
  • आर्थिक
  • अन्तर्राष्ट्रिय
  • राशिफल
  • ग्यालरी / फिचर
  • भिडियो
  • रोचक समाचार
  • रोजगारी
  • विचार
  • विज्ञान/प्रविधि
  • समाज
×
बुधबार, जेठ ०४, २०७९
☰
बुधबार, जेठ ०४, २०७९
    • समाचार
    • राजनीति
    • नारायणी सेरोफेरो
    • समाज
    • आर्थिक
    • मनोरन्जन
    • प्रविधि
    • भिडियो
    • थप
      • साहित्य
      • विचार
      • रोजगारी
      • जीवनशैली
      • रोचक
      • खेलकुद
      • अन्तर्राष्ट्रिय
      • राशिफल
    • P2U

भर्खरै

लोकप्रिय समाचार

  • १. चितवनमा मोटरसाइकलको ठक्करबाट स्कुटर चालकको मृत्यु

अनुत्पादक क्षेत्रको लगानी घटाउनुपर्नेमा पूर्व अर्थ मन्त्रि सुरेन्द्र पाण्डेको जोड


  •   शनिबार, चैत २९, २०७६
  • A
  • A+
  • A++

चितवन,चैत २९-

कोरोनाको प्रत्यक्ष प्रभाव अर्थतन्त्रमा परेको छ । बेरोजगारी, आयात निर्यातमा असर, उद्योग, व्यापार र सेवा क्षेत्र बन्द हुँदा विश्वभरिकै अर्थतन्त्र घट्दो स्केलमा रहेको छ ।

कोरोनाको संकट लम्बिएमा नेपालजस्तो गरिब देशको अर्थतन्त्र झनै टीठलाग्दो हुने आँकलन पूर्वअर्थमन्त्री एवं चितवन क्षेत्र नम्बर १ का प्रतिनिधिसभा सदस्य सुरेन्द पाण्डेले गरेका छन् । उनले बोस्टन कलेजद्धारा आयोजित अर्थराजनीति र आगामी बजेटबारे छलफलमा व्यक्त गरेका भनाइहरू उनकै शब्दमाः

अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव देखिएको हुँदा आइएमएफले विभिन्न देशले ऋण तिर्न नसक्ने कारण भाका पर सार्न अनुरोध गरेको छ । प्रभावित कम्पनी र जनताका लागि ठूला निर्णय समयमै लिनुपर्ने जस्तैः बेरोजगारलाई सुविधा विस्तार गर्न, ज्यालादारी कामदार, वित्तीय संकट रोक्न समयमै पहलकदमी गर्न अनुरोध गरेको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले वैशाख ३ पछि लकडाउन खुलेमा १ खर्बको नोक्सान र संकट बढेमा थप ४ खर्बसम्म नोक्सान हुन सक्ने प्रक्षेपण गरेको छ । हाम्रो जिडिपी अनुमान ८.५ बाट माइनसमा जान सक्ने देखिन्छ । राजस्व ९८१ अर्ब १४ करोड अनुमान थियो, जुन कुल बजेटको ६४ प्रतिशत राजस्वले ओगटेको थियो ।

१९५ अर्ब आन्तरिक ऋण लक्ष्य भए पनि ५५ अर्ब ऋण संकलन हुने तयारीमा छ, जुन सरकारले बैंकहरूबाट लिनेछ । वित्तीय व्यवस्थापनका लागि बैंकबाट सबै पैसा तानेमा असन्तुलन हुने हुँदा सरकारले यसतर्फ पनि ध्यान दिनु आवश्यक छ । २ सय ९८ अर्ब बाह्य ऋणको सवालमा अनेक सर्त हुने हुँदा ऋण घट्न सक्नेछ । विगतमा पनि अनुमानभन्दा कम आएकाले यसवर्ष झनै कम हुनेछ । कुल १५ खर्ब ३२ अर्बको बजेट तयार थियो । राजस्व पुससम्ममा ११ खर्ब १० अर्बको अनुमान थियो, तर ९ अर्ब ४२ करोडमा सीमित भएको छ । कोरोना संकट लम्बिएमा राजस्व आम्दानी सीधै प्रभावित हुने देखिन्छ । चालू खर्च ९ खर्ब ५७ अर्ब रहेकोमा धेरै कटौती गर्नुपर्छ ।

४ खर्ब ५० अर्ब खर्च भइसकेको छ । अनुत्पादक क्षेत्रको लगानी घटाउनुपर्ने छ । सरकारी जागिर खानेहरूमा बढी खर्च हुन्छ । साधारणतर्फ कर्मचारी कटौती गरी प्राविधिकतर्फ बढाएमा केही सकारात्मक प्रभाव पर्ने र न्यून रहेको तलब पनि बढाउन सकिन्छ । खर्च प्रणाली बोझिलो छ । सरकारले कर्मचारीहरूसँग सम्झौता गरिरहनु परेको छ । पुँजीगत खर्च ५ खर्ब ८ अर्बको हिसाब निकाल्दा जम्मा २२ प्रतिशत हुन्छ, त्यसमा ९६ अर्बमात्रै खर्च भएको छ । अझ झन् घट्न सक्ने स्थिति छ, जुन ५० प्रतिशतभन्दा कम हुने देखिन्छ ।

माथिल्लो तामाकोशी, मेलम्ची आयोजना सञ्चालनमा भएकाले केही खर्च बढ्न सक्नेछ । विपे्रषणका रूपमा ८ सय ५० अर्ब गत वर्ष आएको थियो, यसवर्ष घट्न सक्नेछ । लकडाउनबाट बेरोजगारी र स्वदेश फिर्तीका कारणले प्रभाव पर्ने देखिन्छ । आउने बजेटमा ख्याल गर्नुपर्ने कामको आधारमा पेमेन्ट हुने हुँदा राजस्व कम भएमा समस्या हुन्छ । वैदेशिक सहायता र ऋणमा विश्व बैंक, एडिबी, आइएमएफले ऋण दिने सवालमा कुनै समस्या हुन्न । तर, अन्तरदेशीयस्तरबाट आउने पैसा भने आउन नसक्ने छ । युएसएड, डिफिड, चाइनालगायतले दिने रकममा कमी आउने सम्भावना छ । किनकि, यी देशहरू नै महामारीसँग जुधेका छन् । चालू योजना र यो वर्षसम्म सम्पन्न हुने योजनाका लागि बजेट तयार पार्ने र नयाँ योजना तयार नगर्ने गरेमा ठीक हुन्छ । नयाँ योजनाले अर्थतन्त्रमा तत्काल प्रभाव नपार्ने हुँदा ख्याल गर्नुपर्छ ।

जस्तोः विदेशी मुद्रा सञ्चयको सवालमा एक खर्ब निर्यातबाट, पर्यटन, हवाई, देशले दिने सहायता र एफडिआईबाट आउँछ । कोरोनाकै प्रभावले विदेशी मुद्रा पनि संकुचनमा आउनेछ । मानौँ, यदि पुँजीगत खर्च गरेमा पर्याप्त स्टक नभएमा मेसिन किन्न विदेशी रुपैयाँ दिन नसकिने र निर्माणको काम ढिला वा नहुन पनि सक्छ । तसर्थ, विदेशी मुद्रा सञ्चयमा ख्याल गर्नुपर्छ । २७ प्रतिशत जिडिपीको कृषि क्षेत्रमा कुखुरा, माछा, पशुपालन, नगदे बाली, तरकारी व्यवसाय चौपट छ । बजारमा माग छ, तर निर्यात छैन । अब सडकमा आउने स्थिति बन्न सक्छ । यसका लागि व्याजमा पूर्ण अनुदान, सावाँमा राहत दिन सकिने प्याकेज ल्याउनुपर्छ । पर्यटन क्षेत्रमा भदौ, मंसिर, फागुन र जेठ महिना सिजन हो ।

पहिलो सिजनमा धेरै पर्यटक आउने गर्छन् । तर, संसारभरि कोरोना प्रभाव रहेकाले विदेशी आउने अवस्था छैन । यसको प्रभावस्वरूप २ वर्ष पर्यटन क्षेत्र प्रभावित हुन्छ । त्यसैले, स्वदेशीलाई भ्रमणमा प्याकेज व्यवस्था गरिनु ठीक हुन्छ । आन्तरिक पर्यटनले साना र मझौला होटललाई राम्रो गर्छ । चालू खर्चमा नयाँ योजना नल्याउने र संकटग्रस्त क्षेत्रमा अनुदान दिएर अघि बढ्नुपर्छ । मौद्रिक नीतिमा परिवर्तन आवश्यक छ । राष्ट्र बैंकले व्याजदर र मनी सप्लाइबाट पुँजी व्यवस्थापन गर्छ । दस प्रतिशतमाथि व्याजदर छ । व्याज घटाएमा मान्छेले बैंकमा पैसा नराख्ने र बढेमा लगानीकर्ता नहुने देखिन्छ ।

कर्पोरेट सेक्टरको डिपोजिट ८ प्रतिशतभन्दा बढी लिन नपाउने व्यवस्था सरकारले गरेमा बजारको व्याजदर पनि घट्छ । निजी क्षेत्रलाई ऋण लिन सहज बनाइदिएमा राहत हुनेछ । २०२० सम्म बढी नै संकट हुन सक्ने र त्यसपछि सहज स्थितिमा जान सकिन्छ भनी बजेटमा व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खबरहरु

कांग्रेस आफूले धोका खाए पनि अरुलाई धोका दिँदैन : देउवा

नायिका श्वेता खड्का नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश

भोलि हेटौंडामा एमालेको आमसभा, ओलीले सम्बोधन गर्ने

ट्रेन्डिङ

सबै

चितवनमा मोटरसाइकलको ठक्करबाट स्कुटर चालकको मृत्यु

चुनावमा खटिन नमान्ने कर्मचारीलाई कारबाही हुने

सत्ता गठबन्धनको चुनावी सभा Live , भरतपुर बाट

निर्वाचन नजिकदै गर्दा घर भेटमा तीब्रता

लोकप्रिय समाचार
  • २४ घण्टा
  • ७ दिन
  • ३० दिन

चितवनमा मोटरसाइकलको ठक्करबाट स्कुटर चालकको मृत्यु

आजदेखि देशभरका बालिबालिकालाई भिटामिन ‘ए’ खुवाइँदै

जहाजको टायर पड्किदा, भैरहवा विमानस्थल अवरुद्ध

विवेकशील साझा पार्टीको भरतपुर मेयरको उम्मेदवार प्रविन काफ्ले

हाम्रो बारे

नारायणी मिडिया एण्ड टेक्नोलोजी प्रा.लि.
भरतपुर–१० , चितवन
सूचना बिभाग दर्ता नं.
१६९९/०७६-७७
सम्पर्क
मोबाइल – 9846782512
ई–मेल
narayanidainik@gmail.com

हाम्रो टीम

सम्पादक
विपिन कंडेल

संवाददाता
सृजना ढकाल

द्रुत लिंक

  • Home
  • Preeti to Unicode
  • Latest
  • Our Team
  • Privacy Policy
Copyright ©2022 Narayani Dainik | All rights Reserved.