जापानकी प्रधानमन्त्री सानाए ताकाइची नेतृत्वको सरकारका नीतिविरुद्ध राजधानी टोकियोमा ठूलो प्रदर्शन भएको छ। शान्तिवादी संविधान संशोधन गर्ने प्रयास, सैन्य क्षमता विस्तार तथा आणविक हतियारसम्बन्धी प्रतिबन्ध खुकुलो पार्ने सरकारी योजनाको विरोधमा बिहीबार करिब १३ हजार मानिस सडकमा उत्रिएका हुन्।
राष्ट्रिय संसद् भवन ‘नेसनल डाइट’ बाहिर भेला भएका प्रदर्शनकारीले ‘संविधानको रक्षा गरौँ’, ‘युद्धको तयारी रोकौँ’ र ‘तीन गैरआणविक सिद्धान्तमा कुनै अपवाद स्वीकार्य छैन’ जस्ता नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोकेका थिए।
प्रधानमन्त्री ताकाइचीले पदभार ग्रहण गरेदेखि नै संविधान संशोधन गर्ने इच्छा पटकपटक व्यक्त गर्दै आएकी छन्। उनको सरकारले दोस्रो विश्वयुद्धपछि जापानले अपनाउँदै आएको शान्तिवादी सुरक्षा नीतिमा परिवर्तन गर्दै सैन्य क्षमता विस्तार गर्ने तयारी गरिरहेको छ।
प्रदर्शनमा सहभागी एक व्यक्तिले चिनियाँ समाचार संस्था सिन्ह्वासँग कुरा गर्दै शान्तिवादी संविधान संशोधन गर्ने प्रयास र संसद् सदस्य संख्या घटाउने योजनाले तानाशाही शासनको बाटो खोल्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरे।
प्रदर्शनको प्रमुख मुद्दा जापानी संविधानको धारा ९ रहेको छ। सन् १९४७ मा लागू भएको संविधानको यस धाराले जापानले युद्धलाई सार्वभौम अधिकारका रूपमा त्याग्ने र अन्तर्राष्ट्रिय विवाद समाधानका लागि बल प्रयोग वा त्यसको धम्की नदिने व्यवस्था गरेको छ। यसले जापानलाई स्थल, जल तथा वायु सेनासहित युद्ध गर्ने क्षमता नराख्ने प्रतिबद्धतामा बाँधेको छ। धारा ९ लाई दोस्रो विश्वयुद्धपछिको जापानको शान्तिवादी नीतिको आधारस्तम्भ मानिन्छ।
प्रदर्शनकारीले जापानको ‘तीन गैरआणविक सिद्धान्त’ खुकुलो पार्ने सरकारी योजनाको पनि विरोध गरेका छन्। यस सिद्धान्तअनुसार जापानले आणविक हतियार उत्पादन नगर्ने, आफ्नो स्वामित्वमा नराख्ने र आफ्नो भूमिमा भित्र्याउन अनुमति नदिने नीति अपनाउँदै आएको छ।
तर, ताकाइची सरकारले संशोधित सुरक्षा दस्तावेजमा यी सिद्धान्तका केही अपवाद समावेश गर्ने विषयमा विचार गरिरहेको जापानी सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्। यस्तो परिवर्तन भए आपत्कालीन अवस्थामा जापानमा आणविक हतियार भित्र्याउन अनुमति दिन सकिनेछ।
सरकारले आगामी डिसेम्बरमा तीन प्रमुख राष्ट्रिय सुरक्षा दस्तावेजका संशोधित संस्करण पारित गर्ने तयारी गरेको छ। संशोधनमा आक्रामक सैन्य क्षमता विकास र जापानको सैन्य भूमिका विस्तारलाई प्राथमिकता दिइने बताइएको छ।
प्रदर्शनमा सहभागी एक व्यक्तिले तीन गैरआणविक सिद्धान्त जापानको स्थापित राष्ट्रिय नीति भएको भन्दै त्यसलाई खुकुलो पार्ने प्रयासको विरोध गरे। ‘थोरै मात्र छुट दिइयो भने भविष्यमा थप अपवादका लागि बाटो खुल्न सक्छ। अन्ततः यी सिद्धान्तको कुनै अर्थ रहनेछैन,’ उनले भने।
यामाशिता नामका अर्का प्रदर्शनकारीले पनि संविधानको धारा ९ संशोधन गर्ने प्रयासको विरोध गरे। ‘हामीले सधैँ संविधानको धारा ९ को सम्मान गरेका छौँ। तर अहिले उनीहरू आफैँ त्यसलाई समाप्त गर्न चाहन्छन्,’ उनले भने।
जापानी कम्युनिस्ट पार्टीका सचिवालय प्रमुख अकिरा कोइकेले संसद् संविधान संशोधन गर्ने र जापानलाई युद्ध गर्न सक्ने देश बनाउने प्रक्रियालाई गति दिने माध्यम मात्र बन्न नहुने बताए। संसद्मा नियन्त्रण र सन्तुलन कायम राख्ने शक्ति आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले संसद् संविधान संशोधनको ‘एक्सेलेरेटर’ मात्र नभई आवश्यक पर्दा रोक्न सक्ने ‘ब्रेक’ पनि हुनुपर्ने धारणा राखे।
ताकाइची सरकारको सैन्य क्षमता विस्तार र संविधान संशोधनसम्बन्धी योजनाले जापानको युद्धपछिको शान्तिवादी प्रतिबद्धता तथा भावी सुरक्षा नीतिबारे बहस चर्काएको छ। एजेन्सी




