४ भदौ, काठमाडौं । गत २६ साउनमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय आर्टिफिसियल इन्टिलिजेन्स (एआई) नीति २०८२ स्वीकृत गर्यो ।
गत माघमा एआई नीतिको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सरोकारवालाबाट सुझाव मागेको थियो, जसमा एआईसम्बन्धी मापदण्ड तयार गर्ने, यस क्षेत्रको नियमन गर्ने लगायतका विषय थिए ।सोही विषयलाई आधार मानेर आवश्यक हेरफेर गरी एआई नीति स्वीकृत गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यो नीतिले नेपाललाई डिजिटल युगमा नयाँ उचाइमा पुर्याउने महत्वाकांक्षी योजना प्रस्तुत गरेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, यातायात, पर्यटन, उद्योग र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा एआईको उपयोग गरी रोजगारी सिर्जना र दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको नेतृत्वमा तयार भएको यो नीतिले नेपालमा एआईको सुरक्षित, नैतिक र समावेशी उपयोग सुनिश्चित गर्न नीतिगत, संरचनागत तथा कानुनी आधार तय गरेको छ ।
‘विश्वमा मेसिन लर्निङ, डिप लर्निङ, प्रेडिक्टिभ तथा जेनेरेटिभ एआई लगायतका प्रविधिको विकास गरी विभिन्न क्षेत्रमा प्रयोग भइरहेको सन्दर्भमा नेपालमा पनि विश्वविद्यालय, निजी संघसंस्थामार्फत च्याटबोट, प्राकृतिक भाषा प्रशोधन र मेसिन लर्निङ लगायतका प्रणालीको अध्यापन एवं अनुसन्धान, विकास तथा प्रयोग भइरहेको छ,’ एआई नीतिमा उल्लेख छ, ‘एआईको अनुसन्धान, विकास र प्रयोगका लागि डाटा व्यवस्थापन, डिजिटल पूर्वाधार, सक्षम जनशक्ति, लगानी वातावरण, एआई उद्योग र सुरक्षित प्रयोगको इकोसिस्टम निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’नीतिमा उल्लेख भएअनुसार आवश्यक डाटाको सिर्जना, सहज पहुँच र उपलब्धताको अभावले एआई प्रणालीको विकासमा बाधा पुर्याएको छ ।
दोस्रो, डाटा सुरक्षा र गोपनीयतासम्बन्धी नीतिगत, कानुनी र संस्थागत व्यवस्थाको कमीले डाटा दुरूपयोग र गोपनीयता उल्लंघनको जोखिम बढाएको छ ।
तेस्रो, पर्याप्त डिजिटल पूर्वाधार, मापदण्ड र दक्ष जनशक्ति अभावले एआईको अनुसन्धान र प्रयोगमा अवरोध सिर्जना गरेको छ ।
चौथो, एआईसँग सम्बन्धित सूचना प्रविधि उद्योग, अनुसन्धान संस्था, र स्टार्टअपका लागि सहज लगानी र नियमन संयन्त्रको अभावले नवप्रवर्तनलाई सीमित बनाएको छ ।
पाँचौं, एआई प्रयोगबाट सिर्जित पूर्वाग्रही नतिजा र गोपनीयता उल्लंघनले प्रविधिको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको अवस्था छ ।
यी समस्याहरूले नेपालमा एआई इकोसिस्टमको विकासमा जटिलता थपेको सरकारको बुझाइ छ । त्यस्तै, एआई प्रयोगबाट सिर्जित जोखिमको जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व निर्धारण गर्नु जटिल छ । कसले जोखिमको जिम्मा लिने भन्ने स्पष्ट नीति नहुँदा प्रणालीको दुरूपयोग हुने सम्भावनालाई सरकारले चुनौतीको रूपमा हेरेको छ ।
‘एआईको प्रयोग गर्दा ट्रेडमार्क, पेटेन्ट, बौद्धिक सम्पत्तिको संक्षरण गर्नु, उल्लङ्घन वा दुरूपयोग हुन नदिनु र एआईको प्रयोगबाट हुनसक्ने गलत सूचना, डिपफेक, व्यक्तिगत पूर्वाग्रह लगायतका विषयहरूको व्यवस्थापन गरी एआईको नैतिक र मानव केन्द्रित उपयोग गर्नुलाई’ सरकारले चुनौतीको रूपमा हेरेको छ ।
एआई नीति किन ? मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत नीतिको सार छ- सुरक्षित र दिगो एआई इकोसिस्टम निर्माणका लागि आवश्यक कानुनी, संस्थागत तथा पूर्वाधार व्यवस्थासहित डाटा व्यवस्थापन प्रणाली तयार गर्नु, एआईको क्षेत्रमा जनशक्ति विकास, अध्ययन, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र उद्यमशिलताको विकास गर्नु, एआईको विकास, सुरक्षित प्रयोग तथा एआई प्रयोगबाट हुनसक्ने प्रतिकूल प्रभाव न्यूनीकरणका लागि समन्वय, सहकार्य, नियमन र अनुगमन गर्नको लागि यसको आवश्यक छ ।
यसरी एआई नीतिको आधारमा कानुन र मापदण्डहरू दुई वर्षभित्र बनाइने सरकारले उल्लेख गरेको छ । एआईमा प्रयोग हुने डाटा, एल्गोरिदम र प्रविधिसम्बन्धी मापदण्ड भने एक वर्षभित्र बनाइने बताइएको छ । एआईमा प्रयोग हुने हार्डवेयर नेपालमै उत्पादन गर्न सम्भाव्यता अध्ययन एक वर्षभित्र गर्ने समय तोकिएको छ ।
एआई केन्द्रदेखि एक्सिलेन्स सेन्टरसम्मका तीन संस्थागत संरचना
राष्ट्रिय एआई नीतिमा एआई नियमन परिषद्, राष्ट्रिय एआई केन्द्र र एआई एक्सिलेन्स सेन्टरमार्फत नीतिगत मार्गदर्शन, अनुसन्धान, विकास, समन्वय र जोखिम व्यवस्थापन गरिने बताइएको छ । एआई केन्द्र र एक्सिलेन्स सेन्टरको स्थापना तीन महिनाभित्र गरिने नीतिमा उल्लेख छ ।
एआई नियमन परिषद्लाई सबैभन्दा उच्चस्तरीय संरचना बनाउने नीतिमा उल्लेख छ । यसले एआईको विकास र प्रयोगका लागि नैतिक दिशानिर्देश र मापदण्ड तय गर्नेछ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने यो परिषद्मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थमन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका सचिवहरू सदस्य रहनेछन् । निजी क्षेत्र र विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा एकजना महिलासहित तीनजना विषयविज्ञ पनि समावेश हुनेछन् ।
यसले राष्ट्रिय कानुन र मापदण्डलाई अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र मान्यतासँग अनुकूल बनाउन नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्नेछ । साथै, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय र सहकार्यलाई सहजीकरण गर्नेछ । यो परिषद्ले गलत सूचना र एल्गोरिदमिक पूर्वाग्रह जस्ता जोखिम न्यूनीकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ, जसले एआई प्रणालीको विश्वसनीयता र नैतिक उपयोग सुनिश्चित गर्ने विश्वास गरिएको छ ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय एआई केन्द्रलाई अर्को संस्थागत संरचनाको रूपमा स्थापना गर्ने उल्लेख छ । यो सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत स्थापना हुने स्वायत्त निकाय हो, जसले एआईको अध्ययन, अनुसन्धान, विकास र नियमनको नेतृत्व गर्नेछ ।
यो केन्द्रले राष्ट्रियस्तरमा एआईको प्रबर्द्धन, प्रोत्साहन र नियमन गर्ने जिम्मेवारी लिनेछ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समन्वय र सहकार्यका लागि सम्पर्क विन्दु (फोकल पोइन्ट) को रूपमा यसले काम गर्नेछ ।
एआई केन्द्रले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सञ्चालित एआई कार्यक्रमहरूको समन्वय, सहजीकरण, अनुगमन र मूल्यांकन गर्नेछ । विश्वविद्यालय, सार्वजनिक र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी सचेतना, तालिम र क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ । साथै यसले राष्ट्रिय एआई सूचकांकको प्रणाली विकास गरी आवधिक रूपमा प्रकाशन गर्नेछ, जसले नेपालमा एआईको प्रगति मापन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
‘एआईसँग सम्बन्धित सूचनाहरू एकद्वार प्रणालीबाट प्रवाह गर्न राष्ट्रिय एआई पोर्टल विकास गरी प्रयोगमा ल्याउने, एआई विकास र प्रयोगको अवस्थाका सम्बन्धमा आवधिक रूपमा प्रतिवेदन प्रकाशन गर्ने,’ राष्ट्रिय एआई केन्द्रको कर्तव्यबारे नीतिमा उल्लेख छ ।त्यस्तै, एआईको अध्ययन, अनुसन्धान, विकास र प्रयोगका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका विश्वविद्यालय, एआईसँग सम्बन्धित अनुसन्धान लगायतका संस्था र शैक्षिक संस्थामा एआई एक्सिलेन्स सेन्टर स्थापना गरिने नीतिमा उल्लेख छ ।
यी सेन्टरहरूले एआई प्रविधिमा नवीनतम अनुसन्धान र विकासको नेतृत्व गर्नेछन् । विद्यार्थी र अनुसन्धानकर्ताहरूका लागि तालिम र कार्यशाला सञ्चालन गरी सिप विकासमा जोड दिइनेछ । डाटा गोपनीयता, नैतिकता र पारदर्शितालाई प्राथमिकता दिँदै अनुसन्धान र विकासमा प्रयोग हुने डाटाको व्यवस्थापन गरिनेछ ।
यसरी एआई केन्द्रले एआई नियमन परिषद्को सचिवालयको रूपमा काम गर्नेछ ।
एआई एक्सिलेन्स सेन्टरको कर्तव्यबारे नीतिले भनेको छ- एआई प्रविधिको प्रयोगमा गुणस्तर र सुरक्षा सुनिश्चित गर्न केन्द्रलाई सहजीकरण गर्ने । स्थानीय अनुसन्धानकर्ता र संस्थाको क्षमता निर्माणमा योगदान पुर्याउने । स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, र अन्य सामाजिक क्षेत्रमा एआई प्रविधिको उपयोग गर्न आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अनुसन्धान संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्ने ।
रोजगारी कटौतीलाई ध्यानमा राख्दै रिस्किलिङ कार्यक्रम
विद्यालय, विश्वविद्यालय लगायत विभिन्न शैक्षिक संस्थाको पाठ्यक्रममा एआईसम्बन्धी विषय समावेश गर्ने एआई नीतिमा उल्लेख छ । उच्च शिक्षामा एआईसम्बन्धी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरी दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्ने उद्देश्य यसको छ ।
एआईको इकोसिस्टमलाई आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि सरकारी तथा निजीस्तरमार्फत सर्टिफिकेसन, तालिम र प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीतिमा उल्लेख छ ।
यसका साथै एआईको प्रयोगबाट विद्यमान रोजगारीमा हुनसक्ने कटौती र सोबाट पर्ने प्रभाव न्यूनीकरण गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रिस्किलिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने पनि यसमा समावेश गरिएको छ । सार्वजनिक र निजी क्षेत्रमा एआईको अधिकतम उपयोग गर्न हाल कार्यरत जनशक्तिको क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बताइएको छ ।
त्यसबाहेक गैरआवासीय नेपालीसँग भएको एआईसम्बन्धी सिप तथा ज्ञानलाई उपयोग गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लक्ष्य पनि सरकारले लिएको छ ।
त्यस्तै, शिक्षा क्षेत्रमा व्यक्तिगत सिकाइ प्रणाली, एडाप्टिभ सिकाइ विधि र भाषा प्रशोधन लगायतका विषयमा एआईमा आधारित प्रणालीको विकास गर्न सहुलियत, अनुदान र लगानी प्रोत्साहनको प्रबन्ध गर्ने लक्ष्य सरकारको छ भने स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि यसको भरपुर उपयोग गर्ने बताइएको छ ।
जस्तो, प्रारम्भिक रोग पहिचान जिनोमिक विश्लेषण डायग्नोस्टिक इमेजिङ लगायतका विषयमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा एआईको विकास तथा प्रयोग गर्दै स्वास्थ्य सेवाको पहुँच तथा गुणस्तर बढाउनका लागि लगानी प्रोत्साहन, अनुदानको प्रबन्ध र आवश्यक सहकार्य गर्ने नीतिमा उल्लेख छ ।
डिजिटल डिभाइड न्यूनीकरणका योजना
सरकारले एआई नीतिमार्फत डिजिटल दुनियाँमा भइरहेको विभेद अन्त्य गर्न कार्यक्रम ल्याउने बताएको छ । सबैको समान पहुँच र सहभागिता सुनिश्चित गर्न सिपमुलक तालिम, प्रशिक्षण, सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै डिजिटल डिभाइड न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्य सरकारको छ ।
यसले महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, अल्पसंख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायलाई एआईको विकास र प्रयोगमा समान पहुँच दिलाउने विश्वास गरिएको छ ।
त्यस्तै, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत लक्षित वर्गमा एआईसम्बन्धी सचेतना, अभिमुखीकरण र साक्षारता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना पनि सरकारको छ ।
‘सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रमा कार्यरत नीति निर्माता, कर्मचारी, पेसाकर्मीलाई राष्ट्रिय एआई केन्द्र, एआई एक्सिलेन्स सेन्टर, प्रशिक्षण केन्द्र र यस क्षेत्रमा कार्य गर्ने संघसंस्थामार्फत सिपमुलक तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,’ नीतिमा उल्लेख छ ।
डाटा सुरक्षामा ध्यान
नीतिले एआईको अध्ययन, अनुसन्धान र विकासका लागि डाटा वर्गीकरण, क्षेत्रगत संकलन, डाटासेट निर्माण, भण्डारण र सहज र सुरक्षित पहुँच सुनिश्चित गर्न जोड दिएको छ ।
नीतिकाअनुसार नेपालमा डाटा संकलन र व्यवस्थापनको संरचना कमजोर भएको सन्दर्भमा यो प्रावधानले क्षेत्रगत (जस्तै, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि) डाटासेट निर्माणलाई प्राथमिकता दिनेछ ।
डाटा भण्डारणका लागि डाटा सेन्टर र क्लाउड पूर्वाधार विकास गरिनेछ । यस्ता डाटासेटहरूले अनुसन्धानकर्ता र स्टार्टअपलाई सहज र सुरक्षित पहुँच प्रदान गर्नेछ, जसले एआई प्रणालीको विकासमा गति दिनेछ ।
नीतिमार्फत खुला डाटा आदानप्रदान र अन्तरआबद्धतालाई प्रबर्द्धन गर्ने रणनीति अघि सारिएको छ । यसले अनुसन्धानकर्ता, उद्यमी र सरकारी निकायहरूले डाटा साझेदारी गर्न सक्नेछन्, जसले नवप्रवर्तन र सहकार्यलाई प्रोत्साहन गर्ने विश्वास गरिएको छ ।
साथै संवेदनशील डाटामा नियन्त्रित पहुँच संवेदनशील डाटामा पहुँच नियन्त्रण प्रणाली स्थापना गर्न नीतिले जोड दिएको छ । ‘एआई प्रणालीको अनुसन्धान र विकासका लागि आवश्यक पर्ने संवेदनशील डाटामा सम्बन्धित निकायको पहुँच र नियन्त्रण कायम गर्ने,’ नीतिमा उल्लेख छ ।साथै, नेपालभित्र उत्पादन हुने डाटाको स्वामित्व स्वदेशी संस्थामा रहने गरी एआई प्रणाली विकास गर्न प्रोत्साहन गरिने नीतिमा उल्लेख छ । यो प्रावधानले विदेशी कम्पनीहरूमा डाटा निर्भरता कम गर्ने र स्वदेशी स्टार्टअप र अनुसन्धान संस्थाहरूलाई सशक्त बनाउने विश्वास गरिएको छ ।
