दलहरूसँग छलफल बिना जेनजी–सरकार सम्झौता अन्तिम चरणमा

जेनजी आन्दोलनलाई संस्थागत गर्न तयार पारिएको जेनजी–सरकार सम्झौताकाे मसौदा अन्तिम चरणमा पुगेको छ। जेनजी समूहले कात्तिक २९ गते बुझाएको प्रस्तावित दस्तावेजमा कानुनी भाषा परिमार्जन गरेपछि सरकार पक्षले सहमति जनाई सम्झौता राष्ट्रपतिको स्वीकृतिका लागि शीतलनिवास पठाएको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जनाएको छ। राष्ट्रपतिको सहमति आएपछि उहाँको उपस्थितिमै हस्ताक्षर गर्ने तयारी छ।

जेनजी मुभमेन्ट अलायन्स, काउन्सिल अफ जेनजी र नेपाल जेनजी फ्रन्टका प्रतिनिधिहरूले सम्झौता संस्थागत नभएसम्म कुनै पनि दलमा प्रवेश नलिने बताएका छन्। सरकारले जेनजी समूहसँग निरन्तर छलफल गरे पनि प्रमुख दलहरूसँग औपचारिक परामर्श नगरेको भन्दै नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले आपत्ति जनाएका छन्।

एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले आफूहरू सहभागी नभएको सम्झौताप्रति दलहरू जिम्मेवार नहुने चेतावनी दिए। कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले आन्दोलनको वैध मागप्रति समर्थन जनाए पनि २४ भदौको विध्वंसात्मक घटनालाई आन्दोलनको रूपमा स्वीकार गर्न नसकिने बताए।

जेनजी प्रतिनिधि रक्षा बमका अनुसार, यो सम्झौता राज्य र आन्दोलनकारीबीचको मात्र हो र हस्ताक्षर पछि मात्र दलहरूसँग संवाद सुरु हुनेछ।