हेटौँडामा सडक विस्तारका क्रममा मुआब्जा नदिई २५ गजभित्रका ५३१ घरटहरा डोजरले भत्काएपछि क्षतिपूर्तिको विवाद पुनः चर्चामा आएको छ। जलविद्युत, रेल्वेजस्ता परियोजनामा अनिवार्य रूपमा मुआब्जा दिइने प्रचलन रहे पनि सडक विस्तारमा भने नागरिकका अधिकार बारम्बार ओझेलमा पर्ने गरेको पीडितहरूको गुनासो छ।
संविधानले निजी सम्पत्ति अधिग्रहणमा मुआब्जा अनिवार्य व्यवस्था गरेको अधिवक्ता सेमान्त दाहालको भनाइ छ। अदालतले घर नभत्काउन अन्तरिम आदेश दिएको अवस्थाले पनि कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी काम अघि बढाउन नमिल्ने संकेत दिएको उनीहरूको तर्क छ।
तर भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले हेटौँडाको सडक २०३४ सालअघि नै राजमार्गका रूपमा राजपत्रमा सूचित भएकाले त्यहाँ मुआब्जा लागू नहुने दाबी गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार सुरुमा स्थानीयले ‘बाटो चाहियो’ भन्दै जग्गा दान गर्ने तर विस्तारका बेला मुआब्जा माग्ने प्रवृत्तिले समस्या थपिएको हो।
दातृ निकायका परियोजनामा जग्गा–घरटहरासहित पूर्ण मुआब्जा अनिवार्य हुने तर सरकारी लगानीका सडकमा बजेट अभावका कारण प्रायः जग्गाको मुआब्जा नदिइने गरेको मन्त्रालयको धारणा छ। कानुनविद्हरू भने कुनै पनि अवस्थामा निजी सम्पत्तिमा आघात परे न्यायिक सुनुवाइ अनिवार्य हुने जिकिर गर्छन्।
