३० दिनको रोजगारीका लागि २ अर्ब ३६ करोड बाँड्ने सरकारी तयारी

काठमाडौं जेठ, ८– प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत सरकारले २ अर्ब ३६ करोड बाँड्ने तयारी गरेको छ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७५/७६ को बजेटमार्फत सरकारले ल्याएको सो कार्याक्रम लागू गर्न भन्दै २ अर्ब ३६ करोड बाँड्ने तयारी भएको हो ।

श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार त्यसका लागि सबै स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदान बाडाँफाड गरिएको हो । ३० दिनको रोजगारी दिने त्यसो भए भत्ता दिने सरकारी कार्यक्रम अनुरुप रोजगार केन्द्रमा सुचिकृत झण्डै १ लाख ६ हजारलाई सरकारले रकम बाड्न लागेको हो ।

सबैभन्दा बढि भीमदत्त नगरपालिकाको रोजगार केन्द्रमा ४ सय ५१ जना दर्ता भएका छन् । त्यससँगै सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका, रूपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिका, चितवनको भरतपुर महानगरपालिका, पर्साको वीरगन्ज महानगरपालिका, मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिका, ललितपुरको लतिलपुर महानगरपालिका, काठमाडौँ महानगरपालिका, धनुषाको जनकपुर उपमहानगरपालिका, मोरङको विराटनगर महानगरपालिकामा समेत सबैभन्दा बढि रोजगार पाउनेको सुचिमा छन् भने सबैभन्दा कम ललितपुरको कोन्ज्योसोम गाउँपालीकाका १८ जनाले ३० दिनको रोजगारी पाउनेछन् ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्याक्रम प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि श्रम रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सातै प्रदेशमा छलफल समेत गर्ने तयारी गरेको छ । सो कार्यक्रम हेर्ने मन्त्रालयका उपसचिव डा। लोकनाथ भुसाालका अनुसार अहिले स्थानीय तहबिच छलफल चलिरहेको छ ।

उनका अनुसार प्रदेश नम्बर १ का स्थानीय तहहरुबीचको छलफल जेठ ४र५ गते विराटनगरमा भैसकेको छ भने प्रदेश २ को छलफल जेष्ठ ५र६ गते जनकपुरमा गरिएको छ । यस्तै, प्रदेश ३ को जेष्ठ १०र११ गते काठमाडौं, गण्डकी प्रदेशको छलफल १२र१३ गते पोखरा, प्रदेश ५ को जेठ १४र१५ गते ८÷९ गते बुटबल, कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा ६र७ गते, सुदुरपश्चिम प्रदेशको धनगढीमा ४र५ स्थानीय तहका जनप्रतिनीधि बिचको छलफल हुदैँछ ।

सरकारले लिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत ५ बर्षमा रोजगारका निम्ति विदेशिनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्ने लक्ष्य छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट कार्यान्वयनले प्राथमिकता पाउनुले बजेट खर्च बढाउन सरकार उद्धत रहेको देखिन्छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष तथा पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले आर्थिक बर्षको अन्त्यमा बजेट सक्नेगरी कार्याक्रमहरु लागू हुनुले दुरुपयोग हुने सम्भावना बढाएको बताउछन् । उनका अनुसार विगतमा १ सातामा कुल बजेटको ११ प्रतिशत खर्च भएको थियो । चालू आवमा त्यस्ता गतिविधी हुन नहुने उनको भनाई छ ।