म ब्यक्तिगत रुपमा केपि ओलीलाई रुचाउँछु र म कम्युनिष्ट बिचारलाई आत्मसात गर्ने मान्छे पनि हुँ अझै प्रष्ट भनौ म कुनैपनि पार्टीगत सदस्यता नलिएको तटस्थ भोटर हुँ ।
गुण र दोषको आधारमा पात्र र प्रवृत्ति छुट्टाएर मात्र आफ्नो अमुल्य मत हाल्ने गर्दछु। म कसैको गाइनेको घोडा होइन्। तर कहिले काँही लाग्छ नेताहरुले म जस्ता कैयन युवाहरुको भोटलाई लगातार बलात्कार गरिरहेका छन्।
राजनितिमा केपि ओलि जत्तिकै भिजन भएका, कामलाई प्राथमिकता दिने, बिकासमा ध्यान दिने,बहस गर्ने र खट्ने नेता अरु अहिलेको अवस्थामा मैंले देखेको छैन । सायद अरु जनताले पनि केपी ओली बाहेक अरुको आशा गरेका छैनन्,तर यो भन्दैमा केपि ओलिलाई देवत्वकरण गर्न सकिदैन।
उनका आसपासमा रहेर उनलाई सल्लाह रिले गर्ने टिम र उनैको आडमा बिभिन्न अनियमितता र भ्रष्टाचारमा लिप्त हुने उनैका बिश्वास पात्रहरुले गर्दा केपी ओलीको साख गिरेको छ । भ्रष्टहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुको सट्टा काखि च्याप्ने प्रधानमन्त्रीको प्रवृत्ति खेदजनक छ ।
ओलिले तिनिहरुको अविभावकत्व लिएपछि तिनिहरुको कुकर्म र बैमानिको जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्दछ। हचुवाको भरमा ल्याइएको,पटक पटक ल्याइएको तर कुनै अनावश्यक,कुनै घातक, त कुनै पार्टीगत स्वार्थ पूरा गर्न ल्याएको विधेयकहरु सरकारले पुर्ण रुप दिन नपाउदै फिर्ता गर्नु परेको छ । जुन लज्जास्पद कुरा हो ।
हतारमा,पर्याप्त तयारि र छलफल नभइ आएका गुठि विधयेक फिर्ता, राहादानी विधेयक प्रमाणीकरण नभइ फिर्ता, निलकण्ठ उप्रेतीलाई भारतको राजदुत बनाउने विधयेक फिर्ता, संचार तथा मेडिकल काउन्सिलको बिधेयक फिर्ता, विषादि जाँच तथा सिमामा क्वारेन्टाइन राख्ने बिधेयक फिर्ता, आइफा फ्लिम अवार्ड आयोजना विधेयक फिर्ता, विमस्टेक राष्ट्रहरुको सयुक्त सैन्य तालिम विधेयक फिर्ता।
एकपछि अर्को श्रृङ्खाबद्ध विधेयक ल्याउदै फिर्ता गर्दै गर्ने सरकारले पछिल्लो समयमा मधेसी दलका असन्तुष्ट पक्षलाई नेकपामा बिलय गर्ने गरि ओलीले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ र राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ ल्याउने निर्णय गरे ।
पर्याप्त छलफल बिना राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण पनि भइ जारी गरिएकोले व्यापक दबाब सृजना गरेपछि पहिले जस्तै यो वायूको गतिमा आएको विधयेक त्यस्तै गतिमा खारेज भयो। खारेज मात्र होइन प्रधानमन्त्रीको कुर्सी नै हल्लायो। आफ्नैहरुबाट चौतर्फी घेराबन्दी परेको र लगभग ढल्नै आँटेको सरकारलाई प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो चतुर्याइले उधारो सम्झौता गरि पुन केहि समयकै लागि भएपनि सरकारलाई दरो बनाएका छन् ।
उपर्युक्त समयमा बामदेबलाई पाल्पा १ बाट चुनाब लडाउने गरि हाल प्रतिनिधिसभा सदस्यमा लैजाने तयारी गर्ने र आउदो २५ गते स्थायी कमिटीको बैठक बोलाउने निर्णय गरेको छ । वास्तवमा सरकार यति वर्ष जेल बसे भन्ने योग्यता पुगेर मात्र नचल्ने रहेछ मान्य ज्यू।
विभिन्न अनुभवका आधारमा निर्णय पछिका प्रभावका बारेमा पर्याप्त अध्ययन विश्लेसण गर्ने खुबी र त्याकल गर्ने तागत बनाएर मात्र निर्णय गर्नु सक्नुपर्दछ। अन्यथा अर्कालाई खनेको खाल्डोमा आफै पनि पर्न सकिन्छ ।
मेगराज पौडेल
ब्यबसायी
